कर्नाटकशी राज्याचा सीमावाद सोडवण्यासाठी नेमलेल्या मंत्र्यांनी वादग्रस्त भागाचा दौरा करायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच राहील, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (5 डिसेंबर) सांगितले. सीमावादासाठी महाराष्ट्राने चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वय मंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे, दोन्ही नेते 6 डिसेंबरला बेळगावच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत, याला कर्नाटक सरकारचा विरोध आहे. त्यामुळे आता पुढील काही दिवसांत हे प्रकरण कोणते वळण घेणारयाकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यापूर्वी वादग्रस्त भागाला भेट देण्याची घोषणा केलेल्या दोन्ही नेत्यांना बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त तेथील स्थानिक नेत्यांनी निमंत्रित केले आहे. भेटी देताना कोणतेही कायदेशीर अडथळे टाळावेत, मात्र यावर अंतिम निर्णय सीएम शिंदे घेतील. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून दोन्ही राज्यांमध्ये सीमा विवाद सुरू आहे आणि तेव्हापासून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
हे सुद्धा वाचा
शिवसेना : संघर्षातून मजबुतीकडे! (आमदार प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे यांचा विशेष लेख)
इडा पिडा टळू दे आणि बळीराजाचं राज्य येऊ दे …! (माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांचा विशेष लेख)
एकनाथ शिंदेंचे आदेश आले; अन एसटी महामंडळ कामाला लागले….
देशात कुठेही जाण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोत त्यामुळे कुणालाही कुठेही जाण्यापासून रोखता येणार नाही, मात्र येथे सीमावादाचा वाद असल्याने आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने या प्रकरणात कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत टाळली पाहिजे. त्यांना हवे आहे, त्यांना वादग्रस्त भागाला भेट देण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. याआधी आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले होते की ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या मंत्र्यांना बेळगावी न पाठवण्यास सांगतील कारण या परिस्थितीत त्यांच्या भेटीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
दोन राज्यांमधील सीमावाद काय आहे
विशेष म्हणजे, 1957 मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा विवाद सुरू झाला. तेव्हापासून महाराष्ट्र बेळगावी स्वतःचा असल्याचा दावा करतो, महाराष्ट्र म्हणतो की तो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता आणि मराठी भाषिक लोकही येथे मोठ्या संख्येने राहतात. महाराष्ट्र कर्नाटक देखील 814 मराठी भाषिक गावांवर हक्क सांगतो. तर, 1967 मध्ये महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार, कर्नाटक भाषिक आधारावर केलेले सीमांकन अंतिम विभाजन मानते. कर्नाटक राज्याचा अविभाज्य भाग असल्याने बेळगावमध्ये सुवर्णविधान सौद्याची उभारणी केली आहे. वर्षातून एकदा येथे विधिमंडळाचे अधिवेशनही भरते.