धनगर आरक्षणाचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे राज्यात कळीचा मुद्दा झालेला आहे. धनगर समाज आरक्षणासाठी लढा देत असून हा मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही. त्यातच आता पुढच्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका देखील लागणार आहेत. अशावेळी राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या धनगर समाजासाला आकर्षित करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने 2023-2024च्या अर्थसंकल्पात प्रयत्न केलेला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (दि.9) रोजी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात फडणवीस यांनी धनगर समाजाराठी मोठ्या घोषणा करत तब्बल १ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. (Maharashtra Budget 2023 In provision 1 thousand crores for Dhangar society)
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्याचा सन 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात धनगर समाजाराठी मोठी आर्थिक तरतुद केल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच धनगर समाजासाठी योजनांचे सक्षमीकरण देखील करण्यावर भर दिला आहे. धनगर समाजाला शेळी, मेंढी पालनासाठी राज्य सरकार आर्थिक सहाय्य करणार आहे. तसेच महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर येथे असणार आहे. धनगर समाजाच्या विकासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचे फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
धनगर समाजासाठी 22 योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनांचे एकत्रीकरण करुन समाजाला विविध योजनांचे लाभ देण्यात येणार आहेत. धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी या अर्थसंकल्पातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न शिंदे फडणवीस सरकारने केला आहे.
धनगर समाज आजही मोठ्या प्रमाणात मेंढीपालनावर उपजिविका करत आहे. मेंढी पालनासाठी सरकारने मदत करावी अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर समाजाची मागणी होती. या अर्थसंकल्पात राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली आहे.
हे सुद्धा वाचा
Maharashtra Budget 2023 : शिंदे-फडणवीस सरकारचा समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न
आता महिलांसाठी बस तिकीट भाड्यात 50 टक्के सवलत; महाअर्थसंकल्पातील महिला विशेष योजना
Maharashtra Budget 2023 : ‘नागरिकांच्या आरोग्याची सरकारला काळजी?’ वाचा आरोग्यासाठी काय आहेत तरतुदी…
सन 2024 साली लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातलेल्या आहेत. अशावेळी धनगर समाजाला खुष करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. राज्यात धनगर समाजाची संख्या मोठी आहे. भाजपने धनगर, वंजारी, माळी समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी ‘माधव’ हे समीकरण राज्याच्या राजकारणात वापरले. अनेक धनगर नेत्यांना भाजपने पक्षात स्थान दिले. गेल्या काही वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. धनगर समाजाने आपल्याला ओबीसीमध्ये समाविष्ठ करुन घ्यावे अशी मागणी लावून धरली आहे. हा मुद्दा सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र आगामी निवडणूकांचा विचार करता धनगर समाज आपल्यासोबत ठेवण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून धनगर समाजासाठी 1000 कोटी सुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे दिसते.