(सरला भिरुड) (भाग -१)
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होत नाही तर वाढतेच आहे, जगातील कुठलाच शेतकरी फायद्यात नसतो असे ना.धो. महानोर म्हणायचे, तरीही स्वतःला पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि म्हणूनच हा प्रश्न कोपऱ्यात ढकलून चालणार नाही तर कारणे समजून घेण्याची गरज आहे. या लेखमालेतील पहिला भाग.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण शाळेत शिकायचो. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात विकास विकास करत असतांना आपले शेतकरी आत्महत्यांपर्यंत कसे पोहचले? आणि वर्षभराची आंदोलनांची दखलही कशी घेतली गेली नाही. ‘अन्नदाता सुखी भव’ असे म्हणणारा आपला समाज शेतकऱ्यांना अप्रतिष्ठा आणि लाचारीपर्यत कसा घेऊन आला याची कारणमिमांसा करायची वेळ आली आहे.
गेल्या दहा वर्षात शेतकऱ्यांच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. शेती आणि शेतकरी वर्गात आरिष्टाची चर्चा आर्थिक वाढीच्या वेडाने झपाटलेल्या आणि विकास मग्न झालेल्या नागरी समाजाच्या पटलावर पुन्हा एकदा लक्ष देण्याची गरज आहे. यावरील काही आकडेवारी देणे जरुरीचे आहे. ही आकडेवारी मात्र रोजची झोप उडवणारी आहे आणि या प्रश्नावर राजकरणी फक्त बोलतात, निवडणूक लढवतात पण गेल्या दहा वर्षांत ठोस उपाययोजना झालेली नाही,जी काही झाली ती निष्प्रभ ठरली असेच म्हणावे लागेल कारण हा सिलसिला थांबत नाही आहे तर वाढतोच आहे. नागरीकरण होत असतांना सामान्य माणूस या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत जगण्याची लढाई करतो आहे.
गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत लाख ते सव्वा लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून कर्जबाजारीपणा व त्यामुळे होणाऱ्या बेअब्रूमधून स्वत:ची सुटका करून घेतली. एका प्राथमिक अंदाजानुसार देशामध्ये एकूण १२ कोटी शेतकरी खातेदार आहेत. म्हणजे साधारण हजार खातेदारांमागे एकाने आत्महत्या केली. निरनिराळ्या आर्थिक संस्थांमधल्या थकित कर्जाची रक्कम साधारण सव्वा लाख कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रथमच छोट्या आणि मध्यम भूधारकांचे सर्व कर्ज माफ करण्यासाठी साठ हजार कोटींची तरतूद केली गेली; अभ्यासकांच्या मते यातील प्रत्यक्ष ४० हजार कोटी खर्च होणार आहेत, पण तरीही ती रक्कमही काही किरकोळ नाही.
अर्थसंकल्पातल्या या अर्धवट पावलामुळे ५ एकरांपेक्षा अधिक जमीन असूनही कर्जाच्या गाळात रुतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रक्षोभ उसळला म्हणून आणखी ११ हजार कोटी रुपयांचे प्रावधान मंजूर करण्यात आले. आधीच्या ६० हजार कोटी रुपयांचा फायदा चार-साडेचार हजार कोटी खातेदारांना होणार होता. त्यातच आणखी काहींना प्रत्येकी रु. २० हजारांच्या कर्जापुरती माफी मिळाली. ही पावले राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँका इ. नोंदणीकृत आर्थिक संस्थांमधल्या कर्जापुरतीच आहेत. १० हजार कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या एका सर्वेक्षणानुसार शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जापैकी १-३ कर्ज कुटुंबाअंतर्गत मित्रमंडळींकडून उसनवारी या स्वरूपाचे आहे. याचा अर्थ असा की शेतीवरची एकूण तूट साडेतीन ते चार लाख कोटी रुपयांची आहे.
४० हजार कोटी खर्च झाले तर त्यातली दहा-बारा टक्के तूट भरून निघेल व ७१ हजार कोटी खरोखरीच खर्च झाले तर पंधरा-वीस टक्के. म्हणजेच ८० टक्के बोजा भारतीय शेतकऱ्याच्या डोक्यावर शिल्लक उरणार आहेच. १२ कोटी खातेधारकांपैकी ८ कोटी अजूनही कर्जबाजारी राहणार आहेत व एका खातेदाराचे कुटुंब किमान ५-६ माणसांचे धरले तर ४० ते ५० कोटी लोकांचा हा प्रश्न आहे. शिवाय ज्यांचे पूर्ण कर्ज माफ करण्यात आले, त्यांनाही पुन्हा त्याच बँकेकडे नवे कर्ज मागण्यासाठी जावे लागणारच आहे. कसेही असो या ‘कर्जमाफी’मुळे बँकांवरचे संकट मुख्यत: दूर होणार आहे, शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास सैल झाल्याचा आभास निर्माण करण्याइतकीही ताकद या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये नाही त्यामुळे अजूनही आत्महत्यांचे प्रकार थांबलेले नाहीत.
‘शेती केली होळी केली, कर्जातून मी या धरतीला कंगण, साडी-चोळी केली आणि आता असं झालंय की, राख उचलली त्यांनी माझी अन् बंदुकीची गोळी केली.’ २ जुलै २०२३ रोजी २१ वर्षांची प्रतीक्षा तिच्या या भावना बोलून दाखवते आणि त्याक्षणी तिच्या डोळ्यातून पाणी यायला लागते. प्रतीक्षाचे वडील भगवान जाधव यांनी १०जून २०२३ रोजी आत्महत्या केली. भगवान जाधव शेती करत होते. शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी पाहिल्यास, महाराष्ट्रात १ जानेवारी २००१ पासून ३१ मे २०२३ पर्यंत ४१ हजार ८५९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातल्या १ हजार ६१ शेतकरी आत्महत्या यंदाच्या,
२०२३ च्या सुरुवातीच्या ५ महिन्यांमधील आहेत आणि यापैकी ४३४ आत्महत्येची प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत.
१ जुलै २०२२ ते ३१ मे २०२३ या शिंदे सरकारच्या ११ महिन्याच्या काळात महाराष्ट्रात २ हजार ५६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. याचा अर्थ महाराष्ट्रात दररोज सरासरी ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ जुलै २०२२ रोजी ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याची घोषणा केली. पण या निर्धारानंतरही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र चालूच असते. त्यामुळे मूळात प्रश्न हाच आहे की, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबत का नाहीयेत?
शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट सांगतात, ‘शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख २ कारणे आहेत. एक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नापिकी आणि दुसरे कारण म्हणजे कर्ज. शेतकऱ्यांवर कर्ज होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकार शेतीमालाला भाव मिळू देत नाही ज्या ज्या वेळेला शेतीमालाला चांगले भाव मिळण्याची शक्यता तयार होते, त्या त्या वेळेला सरकार निर्यातबंदी करते, बाहेरून माल आयात करते, स्टॉक लिमिट लावते. आणि शेतीमालाचे भाव पाडते.
‘शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कोणता पर्याय असू शकतो या प्रश्नावर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि कृषीतज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर सांगतात, ‘स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चावर ५० % अधिक भाव द्यायला हवा. ही गोष्ट सरकारने कायदेशीर करायला हवी यापेक्षा कमी दराने व्यापारी शेतमाल खरेदी करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. पण कोणतेच सरकार हे करायला तयार नाही.’
केंद्र सरकार दरवर्षी वेगवेगळ्या पिकांसाठीचा हमीभाव जाहीर करते. पण, महागाईच्या तुलनेत ही वाढ तुटपुंजी असल्याचे निंबाळकर सांगतात. राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १५ जिल्ह्यांसह विविध भागातील शेतकरी आत्महत्यांवर उपाययोजना आखता याव्यात म्हणून सरकारने सात प्रकारच्या समित्या नेमल्याची माहिती कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मे महिन्यात दिली होती. या समित्यांनी आतापर्यंत नेमके काय काम केले आणि त्यातून शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठीच्या काही विधायक बाबी समोर येतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (संदर्भ आकडेवारी श्रीकांत बंगाळे, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी, साभार)
३० नोव्हेंबर रोजी २००७ मध्ये १९९७ ते २००५ या कालावधीत देशभरात जवळजवळ दीड लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी ६० टक्के आत्महत्या ह्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये झाल्या होत्या. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड २००६ मध्ये जी आकडेवारी जाहीर केली त्यावरून असे दिसते की याच काळात जेवढ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्या दशकातील उत्तरार्धात अकरा टक्क्यांनी वाढ झाली आणि एकट्या महाराष्ट्रात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची संख्या तर सर्व राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक म्हणजे २८,९११ एवढी आहे म्हणून श्री. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रपंडितांनी या संदर्भात महाराष्ट्राचे वर्णन ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी’ असे केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००५ मध्ये १०७५ कोटींची तरतूद आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी ३७५० कोटी रुपयांची पॅकेज जाहीर केले.
एकूण एवढे पॅकेज कार्यान्वित होऊनही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनानेच नेमलेल्या शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस या एक सदस्य मूल्यमापन समितीने २००८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, या आत्महत्यामागील कारणे कोणती होती. कर्जबाजारीपणा, आर्थिक दुरावस्था, कौटुंबिक कलह, नापिकी समाजातील स्थानाला लागलेला धक्का, मुलीच्या लग्नात आलेल्या अडचणी, व्यसनाधीनता, आरोग्याविषयी इत्यादी कारणांनी आत्महत्या झाल्या असे अभ्यासक्रमाच्या पाहणीतून म्हटले होते. ही सर्व कारणे एकमेकांशी संलग्न आहे एवढेच आहे पण ज्याला सर्वसाधारण तत्कालीक कारण समजले गेले आणि जाते ती कारणे म्हणजे तत्कालीन एक प्रदीर्घ प्रक्रियेचा परिपाक आहे.
हे सुद्धा वाचा
शासन आपल्या दारी ? शेतकऱ्यांचा संसार सरणावरी…आठ महिन्यात मराठवाड्यात ६८५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
कर्ज काढले फेडता आले नाही केली आत्महत्या इतका हा मामला सरळ नाही. आत्महत्या करणारे मनोरूग्ण असतात, ते का मग हे सगळे शेतकरी मनोरुग्ण होते असा निष्कर्ष काढावा लागेल. खरेतर कर्जबाजारीपणा शेतीची आर्थिक दुरावस्था या बाबी मुळात एका प्रदीर्घ राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक धोरणाचा परिपाक असतो. या धोरणाचा ऐतिहासिक दृष्टीने आढावा घेतला तर शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची आणि शेतीच्या दुरावस्थेची कारणमिमांसा देता येते. ऑगस्ट या एकाच महिन्यात १५ आत्महत्या एवढा हा आकडा सध्या वाढल्याने ह्या प्रश्नाची तीव्रता कमी झाली असे म्हणता येणार नाही.
(लेखिका पुणेस्थित समकालीन सामाजिक विषयांच्या अभ्यासक आहेत.)