महापालिकेच्या सर्वच विभागाची भरती प्रक्रिया आता लोकसभेच्या आचारसहिंतेमध्ये अडकली आहे.मात्र यातील अत्यावश्यक सेवेसाठी ओळखला जाणारा विभाग म्हणजे अग्निशमन विभाग यात १९९४ पासून म्हणजे तब्बल तीस वर्षांपासून भरती प्रकिया राबवण्यात आलेली नाही.नाशिक महापालिकेत सन 2018 पासून मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद रिक्त आहे.त्याचा पदभार प्रभारी अधिकारी कडे आहे. तर उपमुख्य अग्नीशमन अधिकारी हे पद देखील सन २०१६ पासून रिक्त आहे. शहरातील सहा विभागात विभागीय अग्नीशमन अधिकाऱ्यापैकी एकही अधिकारी पद भरलेले नाही.तीच परिस्थिती स्टेशन ऑफिसर या पदाची असून सहापैकी एकही स्टेशन ऑफिसर सध्या नाशिक शहरात कार्यरत नाही.( 412 posts vacant in fire department for 30 years )
स्टेशन सब ऑफिसर ची अठरा मध्ये मंजूर असून त्यापैकी केवळ एक स्टेशन सब ऑफिसर कार्यरत असून येत्या दोन-तीन महिन्यात ते देखील सेवानिवृत्त होणार आहेत. लिडिंग फायरमनची ९६ पदे मंजूर असून ६७ फायरमन कार्यरत आहेत त्यामुळे २९ पदे रिक्त असल्याचे दिसते.
वाहनचालकाची ९८ पदे मंजूर असून सध्या ३१ चालक कार्यरत असून ६७ पदे रिक्त आहेत. वायरलेस ऑपरेटरची ६ पदे मंजूर असून ती देखील रिक्त आहेत.एकूण ५२९ पदांपैकी ११८ कर्मचारी कार्यरत असून ४१२ पदे रिक्त आहे .
जनता आणि राजकीय दौरे यामध्ये धावपळ
जानेवारी महिन्यापासून नाशिक मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून अनेक केंद्रीय मंत्री आणि राज्य मंत्री यांचे दौरे झाले.प्रत्येक दौऱ्यात एक अग्निशमन वाहन असतेच त्यामुळे नागरिक आणि राजकीय दौरे यामधे आधीच कमी असणाऱ्या मनुष्यबळामुळे अग्निशामन विभागात सातत्याने कामाचा ताण वाढत आहे.
अप्रेंटिस धारकांना मिळणार का न्याय
अग्नीशमन विभागातील कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या लक्षात घेता नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ४२ कर्मचारी सहा महिन्याच्या अप्रेंटीशीप साठी घेण्यात आले. त्यांना केवळ आठ हजार रुपये वेतन दिले जात.त्यामुळे आगामी कुंभमेळा कालावधीत हेच कर्मचारी कायम सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी त्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
अप्रेंटिस धारकांना मिळणार का न्याय
अग्नीशमन विभागातील कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या लक्षात घेता नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ४२ कर्मचारी सहा महिन्याच्या अप्रेंटीशीप साठी घेण्यात आले. त्यांना केवळ आठ हजार रुपये वेतन दिले जात.त्यामुळे आगामी कुंभमेळा कालावधीत हेच कर्मचारी कायम सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी त्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. कुंभमेळा कालावधीत हेच कर्मचारी कायम सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी त्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.