आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणेसाठी राज्य शासनाने जाहिर केलेली पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील चुकीच्या नोंदीमुळे राखुन ठेवलेल्या रकमेसह चौथ्या टप्प्यातील उर्वरीत रक्कम व पाचव्या आणि अंतिम टप्प्यातील सर्व कांदा अनुदानाची रक्कम संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तातडीने वर्ग करावी अशी मागणी मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर (Jaydutt Holkar) यांनी केली. यासंदर्भात श्री. होळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) व अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार आणि पालक मंत्री दादा भुसे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे गेल्या वर्षी राज्यात फेब्रुवारी, २०२३ च्या सुरूवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण (Jaydutt Holkar urges CHIEF Minister to immediately release all remaining subsidy amount of onion subsidy scheme to farmers )
आणि विविध शेतकरी संघटना तसेच शेतकऱ्यांकडुन झालेल्या कांदा अनुदान मागणीचे अनुषंगाने शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि. २७ मार्च, २०२३ रोजीचे शासन निर्णयान्वये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने दि. ०१ फेब्रुवारी, २०२३ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्यास रू. ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजुर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने आय. सी. आय. सी. आय. बँकेच्या संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या नोंदीप्रमाणे शासनास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम अदा करणेसाठी एकुण रू. ८५१ कोटी, ६६ लाख, ९३ हजार, ६६३ इतक्या निधीची आवश्यकता होती. पैकी शासनाने पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी रू. १०,०००/- प्रमाणे, दुसऱ्या टप्प्यात रू. १०,०००/- प्रमाणे, तिसऱ्या टप्प्यात रू. ४,०००/- प्रमाणे तर चौथ्या टप्प्यात रू. २०,०००/- प्रमाणे होणारी एकुण कांदा अनुदानाची रक्कम रू. ७१९ कोटी, ६४ लाख, २२ हजार, २५० फक्त संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केलेली आहे. उर्वरीत चौथ्या टप्प्यातील रक्कम रू. २८ कोटी, ९७ लाख, २० हजार, ८९२ इतकी अनुदान वाटपाची रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे.
तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील वाटपासंदर्भात संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या नोंदीबाबत चुकीचा तपशील सादर केल्याने रिजेक्ट झालेल्या नोंदीसाठी रू. १२ कोटी, ५३ लाख, ६० हजार, ८५९ इतकी रक्कम राखुन ठेवली असुन उर्वरीत रू. ९० कोटी, ४९ लाख, १४ हजार फक्त इतका निधी वितरित करण्यास शासनाच्या वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि. २१ मार्च, २०२४ रोजीचे शासन निर्णयान्वये “ज्या लाभार्थ्यांना देय अनुदानाची रक्कम रू. ४४,०००/- पेक्षा जास्त आहे त्यांचे प्रकरणी शिल्लक संपुर्ण अनुदानाची रक्कम (प्रथम, दुसरा, तृतीय व चौथ्या टप्प्यातील अदा केलेले रू. ४४,०००/- अनुदान अंतर्भुत करून) अदा करण्यात यावी.” असा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु अद्यापपावेतो पाचव्या व अंतिम टप्प्याची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग झालेली नाही.
वास्तविक सदरची कांदा अनुदान योजना जाहीर करून जवळपास एक वर्षांचा कालावधी झालेला असुन दरम्यानच्या काळात दि. ०८ डिसेंबर, २०२३ पासुन केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याची मातीमोल भावाने विक्री करावी लागल्याने अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता माथाडी-मापारी कामगारांच्या लेव्हीसह मजुरीच्या रकमेवरून नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी वर्ग व माथाडी-मापारी कामगारांमध्ये चालु असलेल्या वादामुळे गेल्या ०९ दिवसांपासुन नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या बंद असल्यामुळे कांदा विक्री करणेस अडचण निर्माण झालेली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणेसाठी कांदा अनुदानाची उर्वरीत सर्व रक्कम संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तातडीने वर्ग करणेबाबत आपले स्तरावरून संबंधितांना आदेश द्यावे अशी मागणी केलेली आहे.