राज्य सरकारने सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य या पदांसाठी 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेले सर्व उमेदवार किमान सातवी उत्तीर्ण असल्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने ही माहिती जारी केली आहे. राज्य सचिवालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोविडमुळे सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने बहुतांश ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 13 बाबत स्पष्टीकरण मागवले होते.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे यांनी सांगितले की, सरकारच्या पत्रात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या सर्वांना किमान इयत्ता सातवी उत्तीर्ण होण्याचे कलम लागू होईल. नंतर राज्यात होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायती आणि सरपंच निवडणुकांसाठी हा नियम उपयुक्त ठरेल, असे आणखी एका जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात ‘सरपंच’ या शब्दाऐवजी ‘सदस्य’ हा शब्द टाकण्यात आला आहे. या दुरुस्तीनुसार 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेली व्यक्ती 7वीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी अर्ज करू शकते.
हे सुद्धा वाचा
‘अनिल परब यांनी साई रिसॉर्टप्रकरणी 5 कोटींचा दंड भरला नाही’
ऋषभ पंतचा ‘अपयशाचा फेरा’ संपेना !
नवल : ‘इस्रायलमध्येही विकृत जितेंद्र आव्हाड !’
या पत्रात एका रिट याचिकेवर (क्रमांक 209/2018) दिलेले आदेश आणि उच्च न्यायालयाच्या इतर याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जनतेतून थेट निवडून आलेला सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा पदसिद्ध सदस्य असतो. हे लक्षात घेऊन, 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी किंवा सरपंच किंवा सदस्य पदाच्या पोटनिवडणुकीसाठी नामनिर्देशन करण्यासाठी शालेय शिक्षणातील किमान 7 वी परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा 7 वी समतुल्य कोणतीही शैक्षणिक पात्रता उत्तीर्ण केलेली असावी. सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले मानक. हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.