शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प बुधवार (दि.9) रोजी सादर होत आहे. या सरकारच्या अर्थसंकल्पात शाश्वत शेती, शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. फडवणीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकरी, शेतीसंबंधी मोठी घोषणा आज अर्थसंकल्पात केली आहे. आता 2016 च्या पंतप्रधान विमा योजनेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल, असे फडवणवीस म्हणाले. यासाठी वर्षाकाठी3 हजार कोटी रुपयांची तरतुद या अर्थसंकल्पात केली आहे. (Shinde-Fadnavis government’s budget Big announcement Crop insurance for just Rs 1)
महाराष्ट्राचा सन 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस विधानसभेत सादर करत आहेत. वाढती महागाई, राज्यावरील कर्ज, तसेच कोरोना काळात ठप्प झालेले उद्योगधंदे, बेरोजगारी अशा अनेक समस्या आहेत. मात्र राज्याच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कशा तरतुदी केल्या जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतीवर येत असलेली नैसर्गिक संकटे, मानवनिर्मित संकटे, सरकारची धोरणे यामुळे देखील शेती व्यवसाय सध्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी कोणत्या ठोस योजना सरकार घेऊन येणार याकडे शेतकऱ्यांच्या लक्ष लागून राहिले आहे. त्या दृष्टीने सरकारने विमा योजनेसंबंधी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
यापूर्वी विमा योजनेमध्ये विमा हप्त्याच्या 2 टक्के इतकी रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. मात्र आता राज्य सरकारने केलेल्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही. विमा हप्ता राज्य सरकारच भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून केले आहे. शेतकऱ्यांना 1 रुपयामध्ये पीकविमा देण्यात येणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
राज्यभरात उद्यानांमधून उलगडणार शिवचरित्र! शिंदे-फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा
विधीमंडळात गदारोळ; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून मविआ आक्रमक
कोकण किनारपट्टीला उन्हाच्या झळा; हवामान विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा
शेतकऱ्यांना आता वर्षाला १२ हजार रुपये मिळणार
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केलेली आहे. या योजनेतून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाकाठी 6 हजार रुपये देते. मात्र यामध्ये राज्य सरकार देखील आपले योगदान देणार असून राज्य सरकार देखील शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये अनुदान देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता वर्षाला १२ हजार रुपये येणार आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील 1 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासाठी 6 हजार 900 कोटी रुपये प्रस्तावित केले असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.