भरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
टीम लय भारी
मुंबई : सरकारी रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे कोरोनाचा रुग्ण दगावल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई (Compensate) देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी सायन रुग्णालयात कोरोनाबाधिताचा मृतदेह वॉर्डमध्येच ठेवून अन्य कोरोना रुग्णांवर तिथेच उपचार करण्यात आले होते. याची दखल घेत मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदविले. अशा प्रकारच्या ११ घटना घडल्याचे शेलार यांचे वकील राजेंद्र पै यांनी सांगितले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुंबई पालिकेला प्रकरणांची चौकशी करून उत्तर देण्याचे, तर राज्य सरकारला कोरोना रुग्णाच्या मृतदेहांची विल्हेवाट कशी लावता, याची माहिती देण्याचे निर्देश २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीत दिले होते.
तसेच जळगावच्या ८२ वर्षीय महिलेच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई का देऊ नये? असा सवाल सरकारला केला.
सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील केदार दिघे यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या घटनेची दखल घेतली आहे. तसेच त्या ११ घटनांपैकी काही घटना सरकारी रुग्णालयात तर काही मुंबई महापालिकेबाहेर घडल्याचे सांगितले.
कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहू, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले. सर्व ११ घटनांची संपूर्ण माहिती द्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
तसेच राज्य सरकारला कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील केंद्राच्या २० मार्च २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची सूचना केली.
ज्या कोरोना रुग्णांचा दुर्लक्षपणामुळे मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने यंत्रणा नेमावी. हे त्यांचे कर्तव्य आहे. आम्ही केवळ सरकारला जागे करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.