टीम लय भारी
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने 17 जून ते 27 जून या काळात शासनाच्या 32 विभागांकडून 443 जीआर काढले. यामध्ये सर्वाधिक जीआर हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारी कामे खोळंबली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने हजारो कोटींचे शासन निर्णय घेतले आहेत. ते शासन निर्णय म्हणजेच जीआर शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेले नाहीत. कारण हे प्रस्ताव वेबसाईटवर प्रसिध्द झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारचे गैरव्यवहार उघड होतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने 17 जून ते 27 जून याकाळात शासनाच्या 32 विभागांकडून 443 जीआर काढले. यामध्ये सर्वाधिक जीआर हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले आहेत. चार दिवसांपूर्वी प्रविण दरेकर यांनी शासनाच्या 160 जीआर संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. आज पत्रकार परिषदेमध्ये 450 जीआर शासनाच्या बेवसाईटवर अपलोड करण्यात आले आहेत. तर अनेक विभागांचे जीआर तसेच पडून आहेत. त्यामध्ये कोणाचे तरी हितसंबंध जपले जात असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
जे जीआर काढण्यात आले आहेत. त्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता प्रविण दरेकरांना आहे. राज्य सरकार अस्थिर असतांना असे जीआर काढणे उचीत नसल्याचेही प्रविण दरेकर यांनी सांगितले. म्हणून हे जीआर थांबवण्याची विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. सरकार अल्पमतात आहे. तसेच राज्यपालांना पत्र दिले आहे तरीही जीआर काढले जात आहेत. पैसे कमविण्यासाठी जीआर काढण्याचा सपाटा लावल्याचा आरोप प्रविण दरेकर यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सर्वाधिक जीआर हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले आहेत. यामध्ये मृदासंधारण, विभागाचे 32, तर शालेय व क्रिडा विभागाचे 27, महसूल विभागाचे व वनविभागाचे 20, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 19, सामाजिक न्याय व विशेष विभाचे 17 जीआर काढण्यात आले आहेत.
हे सुद्धा वाचा :
बंडखोर आमदारांनी गुवाहाटीत राहण्याची आसाम सरकारला केली परतफेड
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला शिवसेनेने दिले सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान