मुंबई : स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याची सकारात्मक भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात घेतली आहे. आता स्वातंत्र्य सैनिकांच्या सन्मानापासून वंचित राहिलेल्या मराठवाड्यातील जुलमी निजामी राजवटी विरोधात उठाव केलेल्या योध्दयांचा प्रलंबित प्रश्नही सोडवावा, अशी मागणी मराठवाडा मुक्ती संग्राम स्मारक समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे (Marathwada Mukti Sangram Smarak Samiti has made such a demand to Chief Minister Uddhav Thackeray).
शुक्रवारी १७ सप्टेंबर रोजी ७४ वा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन राज्यभरात साजरा होणार आहे. त्या निमित्ताने स्मारक समितीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्यातील जनतेच्या मागण्या सादर केल्या आहेत (Marathwada Mukti Sangram Day will be celebrated across the state on Friday 17th September)
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पावसाचे आगमन; आनंदाच्या जागी दुःखाचे ढग
जयंत पाटील मराठवाड्यातील पुरग्रस्तांच्या मदतीला धावले
निजामविरोधी लढ्यातील योद्धयांना स्वातंत्र्य सैनिकांचा दर्जा देण्याची मागणी १९८० सालातच महाराष्ट्र सरकारने मान्य केली होती. परंतु निजामाच्या शरणागतीनंतरही त्याचे खासगी सैन्य असलेले रझाकार आणि त्या राजवटीची चाकरी करणारे जहागीरदार, पटवारी, दिवाण हे मोठ्या संख्येने मराठवाड्यात कायम होते. ते आपल्यावर सूड उगवतील या भीतीने त्या काळात बऱ्याच योद्धयांनी आपली ओळख लपवली होती. तसेच अनेक योद्धयांनी मूळ गावे सोडून अन्यत्र स्थलांतर केले होते. त्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकांच्या दर्जापासून वंचित राहावे लागले असून त्यांचा प्रश्न आजवर प्रलंबित राहिला आहे, असे डॉ डोंगरगावकर यांनी सांगितले.
दुष्काळाचा शाप असलेल्या मराठवाड्यातून १९७२ पासून रोजी रोटीसाठी स्थलांतरित झालेले लोक मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांत मोठया प्रमाणात झोपडीवासीय आहेत. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील ते रहिवासी आजही फोटोपास आणि नागरी सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. राज्य सरकारने त्यांना म्हाडा- सिडकोमार्फत परवडणारी घरे द्यावीत, अशीही मागणी मराठवाडा मुक्ती संग्राम स्मारक समितीने केली आहे (Marathwada Mukti Sangram Smarak Samiti to the Chief Minister on the occasion of Amritmahotsavi year).
पोलीस पुत्रांच्या हक्काच्या घरासाठी मनसेचा पाठिंबा
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या त्या क्षेत्रात मुंबई- ठाण्यासह ९ महानगर पालिका, ठाणे, पालघर आणि रायगड या तीन जिल्ह्यातील ९ नगर परिषदा आणि खालापूर या नगर पंचायतीचा समावेश आहे. विधानसभेच्या तब्बल ६५ जागा त्या पट्ट्यात आहेत. याकडे समितीने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
स्मारक समितीने पुढील मागण्या केल्या :
मराठवाड्यात मॅट्रिकनंतरच्या शिक्षणाचे माध्यम सक्तीने इंग्रजी करण्यात यावे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ येथे खुल्या अर्थ व्यवस्थेची आव्हाने पेलणारे मनुष्यबळ घडवणारे नवे व्यावसायिक अभ्यासक्रम लागू करावेत.
इंग्रजीसह विदेशी भाषांचा अनुवाद करण्याचे प्रशिक्षण/ प्रकाशन केंद्र स्थापन करावे.
अजिंठा लेणीतील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन- प्रशिक्षण संस्थेला आणि पाली भाषा विद्यापीठाला मान्यता द्यावी आदी मागण्यांचा स्मारक समितीच्या निवेदनात समावेश आहे.
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या शिक्षणसंस्थेला पाच एकर जागा द्या.
डॉ. डोंगरगावकरमराठवाडा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी चार दशके चालवलेल्या राहुल शिक्षण प्रसारक मंडळ या एकमेव शिक्षण संस्थेला सिडको- म्हाडाद्वारे विशेष बाब म्हणून नवी मुंबईत पाच एकर जागा देण्यात यावी.
तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ कोटींचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. ही संस्था गेली २० वर्षे रायगड जिल्ह्यात कार्यरत असून संस्थेचे नवी मुंबईतील सत्याग्रह कॉलेज हे नामांकित आहे, असे त्यांनी सांगितले.