सन 2014-19 या भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात आणलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली जलयुक्त शिवार ही योजना आता राज्यात पुन्हा सुरू होणार आहे. कॅगने या जोनेबाबत ताशेरे ओढले होते. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीने देखील या योजनेत त्रुटी असल्याचा अहवाल मांडत अनेक कामे अनियमीत झाल्याचे म्हटले होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी असलेली ही योजना आता पून्हा सुरू करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागात ही योजना राबविली जाणार आहे.
जलयुक्त शिवार योजना सन २०१४ ते २०१९ याकाळात भाजप-शिवसेना सरकारने राबिवली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्त्वकांक्षी योजना होती. राज्यात २०१९ साली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली होती. कॅगच्या अहवालात या योजनेवर तारेशे ओढल्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली होती.
दरम्यान 30 जून 2022 रोजी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडवणवीस यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची संमती दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलसंधारण खात्याला ही योजना सुरू करण्याबाबत निर्देश दिले होते. सन २०१४ साली भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही योजना आणली होती. अवर्षणग्रस्त भागात जलसंवर्धनाची कामे करण्याचा या योजनेचा उद्देश होता.
या योजनेअंतरर्गत राज्यातील 25000 अवर्षणग्रस्त गावांमध्ये जलसंधारणाच्या कामाअंतर्गत कालवे, बंधारे, तलावांची निर्मिती करण्यात आली होती. तसेच जलस्त्रोतांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरणाची कामे देखील या योजनेतून करण्यात आली होती. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत शिवसेना-भाजप सरकारने केलेल्या कामांचा देखील प्रचार करण्यात आला होता. 2014 ते 2019 या काळात या योजनेअंतर्गत 22586 गावांमध्ये 9,633.75 कोटी रुपयांची 6.41 लाख कामे केल्याचे देखील सांगण्यात आले होते. दरम्यान शिवसेना-भाजपची युती तुटल्यानंतर शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत हातमिळवणी करत महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला स्थगिती देण्यात आली होती.
हे सुद्धा वाचा
भविष्यात मुंबईत श्वास घेणे होईल कठीण; तज्ज्ञांनी दिला इशारा
सरकारविरोधात पुणेकरांची बंदची हाक; पुण्यात शुकशुकाट
उदयनराजे भोसले यांना अटक करा, एडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांची मागणी
दरम्यान कॅगने 8 सप्टेंबर 2020 रोजी पावसाळी अधिवेशनात आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेकतून भूजल पातळी वाढण्यामध्ये किंचितसाट फरक पडल्याचे निरिक्षण नोंदविले होते. मात्र या योजनेसाठी सरकारने तब्बल 9,633.75 कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते. तत्कालीन सरकारने 2015 ते19 या काळात या योजनेअंतर्गत 5000 गावे अवर्षणमुक्त करण्याचे उद्दीष्ठ्य ठेवले होते. जानेवारी ते डिसेंबर 2019 दरम्यान कॅगने या योजनेचे ऑडिट केले होते. त्यानंतर जलयुक्त शिवारच्या कामात पारदर्शकता नसल्याचा ठपका देखील कॅगने आपल्या अहवालातून तत्कालीन सरकारवर ठेवला होता.
त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची चौकशी करण्यासाठी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या चोकशी समितीच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेत त्रुटी असल्याचे देखील म्हटले होते. चौकशी समितीने मांडलेल्या अहवालत असे देखील म्हटले होते की, जलयुक्त योजनेची अने कामे प्रत्यक्षात न करताच त्या कामांची बिले काढली होती. तसेच अनेक कामे ही परवानग्या न घेता पूर्ण करण्यात आली होती. या कामांवर लाखो रुपये खर्च करुन देखील त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. तसेच ई- टेंडर न काढताच अनेक कामे देण्यात आल्याचे देखील चौकशी समितीने अहवालात म्हटले होते. या चौकशी समितीने जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात आलेल्या 600 तक्रारींची चौकशी केली होती.