विधीमंडळ सभागृहात प्रश्न उपस्थित झाला म्हणून कर्जत-भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांचे नुकतेच मोगलाई निलंबन केले गेले आहे. (Moglai Nilamban) यावरून, शिंदे सरकारानु, आसं कुटं आसतंय व्हय? असा सवाल तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटना प्रतिनिधींनी केला आहे. तक्रारीबाबत कोणतीही शहानिशा अथवा चौकशी न करता अधिकारी निलंबनाच्या एकतर्फी कार्यवाही घोषणा करण्याला काही अर्थ तरी आहे का? असा प्रश्न सरकारला केला गेला आहे. ही अन्यायकारक घोषणा रद्द करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरीता झालेल्या भूसंपादनातील घोळाच्या आरोपातून ही कारवाई केली गेली आहे.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटना प्रतिनिधींनी राज्याच्या महसूलमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. “विधीमंडळात उपस्थित केलेले प्रश्न, प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही शहानिशा न करता निलंबनाची केलेली अन्यायकारक घोषणा रद्द करण्याबाबत,” असा या पत्राचा विषय आहे. पत्रात लिहिले आहे, की मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरीता अंजूर, ता. भिवंडी, जि.ठाणे येथील जमीन मोबदला प्रकरणी कर्जतचे उपविभागीय अधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे आणि भिवंडीतील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर यांच्यावर कार्यवाही केली गेली. मात्र, अशी कार्यवाही करण्याबाबतची मागणीच चुकीची करण्यात आली आहे. मुळात या विषयातील एका प्रकरणी वाकचौरे यांनी स्वत:हून बनावट नोंदणीकृत खरेदी प्रकरणी फौजदारी प्रक्रीया पूर्ण केली आहे. दुसरे प्रकरण भिवंडीतील दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामध्ये जैसे थे ठेवण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच बाळासाहेब वाकचौरे यांनी कार्यवाही पूर्ण केलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कोणतही शहानिशा न करता एकतर्फी कार्यवाही करणे, ही अन्यायकारक बाब आहे.
विधानपरिषदेतील लक्ष्यवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात सदस्यांच्या अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीबाबत प्रश्नांना उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी कर्जत उपविभागीय अधिकारी अजित थोरबोले व कर्जतचे तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. ही अन्यायकारक बाब आहे. मुळात ही बाब ही गेल्या 25 वर्षापूर्वीची आहे. त्यातच ही बाब तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांच्या स्तरावरील नाही. असे असतांनाही त्यांच्यावर चुकीच्या पध्दतीने कार्यवाहीची घोषणा करण्यात आली. खरे तर कर्जतच्या तहसीलदारांनी अवैध गौणखनिज प्रकरणी मोठ्या स्वरुपात दंडात्मक कार्यवाह्या केल्या आहेत. त्यापोटी 48 कोटी पेक्षा अधिकचा महसूल शासन खाती जमा करण्यात आला आहे. असे असतांनाही या अधिकाऱ्यांवर चुकीच्या पध्दतीने, कोणतीही शहानिशा अथवा चौकशी न करता एकतर्फी कार्यवाही करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
♋︎ कर्जतमधील नागरिकांनी अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ काढलेला मोर्चा ♋︎
https://twitter.com/RRPSpeaks/status/1608401031800684545
♐︎ – रोहित पवार यांनी केलेले ट्विट @RRPSpeaks
हे सुद्धा वाचा :
VIDEO : जलसंपदाचे नाच रे मोरा नाच !
मॅटचा मंत्र्यांच्या मनमानीला चाप; शिफारस पत्रामुळे झालेल्या बदलीला स्थगिती!
पोलिस अधिकारी बदल्यांचा घोळ सुरूच; गृह विभागाने तीन दिवसात फिरवला आदेश!
केवळ तक्रारी अथवा विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला म्हणून लगेच उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही सध्या करण्यात येते. यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये तीव्र असंतोषाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चौकशीअंती कार्यवाही झाल्यास निश्चितच असंतोषाचे कारण नाही; परंतु सदर प्रकरणी कोणतीही शहानिशा अथवा चौकशी न होता थेट निलंबनाची कार्यवाही करणे, ही अन्यायकारक बाब आहे. दिवसेंदिवस अशा एकतर्फी कार्यवाही प्रकरणामध्ये वाढ होत आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने ही निश्चितच योग्य बाब नाही. त्यामुळे कर्जत तहसीलदार तसेच कर्जत व भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर कार्यवाहीची घोषणा तात्काळ रह करण्यात यावी, अशी मागणी तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. यापुढे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्याशिवाय कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षाही संघटनेने व्यक्त केली आहे. महसूल खात्याच्या अपर मुख्य सचिवांनाही हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
