परदेशातील विविध कंपन्या राज्य सरकारच्या हातातून निसटल्यानंतर राज्य सरकार आता उद्योगधंद्याबाबत सजग झालेली आहे. परदेशातील उद्योग गेल्यानंतर सरकारने केंद्राच्या कंपन्यांना सवलती द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ, विमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटर, पुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे. याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्क 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव
मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाच्या आयोजनासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव फाऊंडेशन गठीत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव दरवर्षी जानेवारी महिन्याचा 3 रा शनिवार ते 4 था रविवार असे एकूण 9 दिवस आयोजित करण्यात येईल. हा महोत्सव लोकसहभागातून सातत्याने सुरु रहावा म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात येत आहे.
उद्योगपती आनंद महिंद्रा हे या फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असतील, याशिवाय यामध्ये सचिन तेंडूलकर, हर्ष जैन, अमिताभ चौधरी, रॉनी स्क्रूवाला, पार्थ सिन्हा, निरजा बिर्ला हे मान्यवर असतील. मुख्य सचिव सह अध्यक्ष असतील. तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या समितीत असतील. मुंबईस हजारोंच्या संख्येने दररोज पर्यटक भेटी देत असतात. विदेशी पर्यटकांच्या भेटीत देशात राज्याचा 12 वा क्रमांक लागतो. यापैकी 14 टक्के पर्यटक मुंबईत येऊन जातात. मुंबईत आणि राज्यात वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचा विकास आणि पर्यटन महोत्सवाद्धारे जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारे महोत्सवाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा
२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार,सरकारचा सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प
दहिहंडी उत्सवादरम्यान दुर्घटना झाल्यास BMC ची गोविंदांसाठी डॉक्टरांची फौज
भाजपा नेत्यांच्या कारखान्यांना वाचवण्यासाठी सरकार उदार झाले, अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांचे चेकमेट
मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात
मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात. ही झोपडपट्टी 12 सप्टेंबर 1991 ला स्लम म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडात जागा
मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएने त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.
ब्रीज लोनसाठी समिती
मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.