आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यांच्या अनुषंगाने बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. ‘महसुली आणि इतर निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार’ असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे मराठा आरक्षणासाठी जालनामध्ये सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनाला यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळताना राज्य सरकार काहीसे गोंधळात पडले आहे. सलग पाचव्या दिवशीही आंदोल करणारे मनोज जरांगे हे काही नमत नाही. सरकारच्या शिष्ठमंडळाला फारशी दाद देत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर सरकारने आता एक नवीन युक्ती शोधली आहे. जालनामध्ये उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. आता, त्यांच्या मागणीवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
हे सुद्धा वाचा
केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट, हे आहेत मंत्रीमंडळाचे आजचे निर्णय…
२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार,सरकारचा सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प
दहिहंडी उत्सवादरम्यान दुर्घटना झाल्यास BMC ची गोविंदांसाठी डॉक्टरांची फौज
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, महसुली आणि इतर निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी दाखला द्यावा अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत होती. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आम्ही ज्यांच्याकडे नोंदी असतील त्यांना दाखले दिले जातील असा निर्णय घेतला आहे. या नोंदीची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि इतर अधिकारी अशी पाच सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. या अनुषंगाने काही मार्गदर्शक कार्यपद्धत निश्चित करण्याचे काम ही समिती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे काम
आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल.
निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.