‘महाविकास आघाडी’ सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली होती. जवळपास दोन वर्षांपासून या नियुक्त्या भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या नाहीत. अशातच सरकार बदलले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी नव्याने राज्यपालांना पत्र पाठविले होती. उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वी पाठविलेली 12 आमदारांची यादी रद्द करण्याची विनंती एकनाथ शिंदे यांनी या पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारने पाठविलेली यादी लगेचच रद्द केली आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
ॲड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत दीपक जगदेव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात सातपुते यांनी ‘लय भारी’शी सविस्तर माहिती दिली. मुळात एकनाथ शिंदे सरकार अधिकृत आहे की नाही हे निश्चित झालेले नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. शिंदे सरकार हे अनधिकृत आहे. या सरकारची वैधता ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या अनधिकृत असलेल्या सरकारने केलेली शिफारस राज्यपालांनी मान्य करून 12 आमदारांची जुनी यादी रद्द करणे चुकीचे असल्याचे सातपुते म्हणाले.
वास्तविक, गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सुनावणी झाली होती. या 12 आमदारांच्या यादीवर न्यायालयाने पुरेशा अवधीमध्ये (रिझनेबल टाईम) निर्णय घ्यावा, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यानंतरही जवळपास एक वर्षभर राज्यपालांनी काहीही निर्णय घेतलेला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाची ही बेअदबी असल्याचाही दावा सातपुते यांनी केला आहे.
ॲड. नितीन सातपुते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील महत्वाचे मुद्दे
आज दिनांक 10/9/2022 रोजी अ‍ॅडव्होकेट नितीन सातपुते यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र (स्टॅम्प क्र/ २9009/२०२२(OS) दाखल करण्यात आली.
सदरची याचिका ही मुळतः ‘महाविकास आघाडी सरकार’ने १२ नामनिर्देशित आमदारांची यादी ही राज्यपालांनी घाईघाईत रद्द केली व ती यादी रद्द न करता पूर्ण स्थापित करावी यासाठी सदरची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यकाळात राजकीय हेतूने प्रेरित झालेल्या राज्यपालांनी घाईघाईने कारवाई केली गेली आहे.
रतन सोली मुथा या प्रकरणातील माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश न पाहता सदरची यादी ही एक वर्षांनी रद्द केली. बेकायदेशीर सरकारने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात नामनिर्देशित १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या नावाची यादी मागे घेण्याकरिता सन्माननीय राज्यपाल यांना पत्र दिले व सदरचे पत्र राज्यपाल यांनी मंजूर करून सदरची बारा आमदारांच्या नाम निर्देशांची यादी तात्काळ रद्द केली. सध्याचे सरकार कायदेशीर आहे की गैर कायदेशीर हे अजून सुप्रीम कोर्टात सिद्ध व्हायचे आहे व ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना आताच्या सरकारने न्यायालयाला डावलून निर्णय घेतला आहे.
दीपक जगदेव याचिकाकर्ते
विरुद्ध
१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा आणि इतर 3
’* प्रार्थना *
अ) नियम जारी करावा;
बी) या माननीय कोर्टाने मेंढामस रिटच्या स्वरूपाचे दिशा निर्देश जारी करण्यास तसेच राज्यपालांच्या राज्यपालांच्या कृत्याबद्दल मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यास विनंती;
सी) राज्यपालांच्या कारभाराविषयी मार्गदर्शक सूचना देणे;
डी) महाराष्ट्रातील माननीय राज्यपाल यांनी महाविकास-आघाडी-सरकारने शिफारस केलेल्या १२ एमएलसीची यादी रद्द केल्याचे आदेश दिनांक 5/9/2022 चे आदेश / पत्र / रद्द करावेत.
इ) विद्यमान सरकारने नामांकित नामनिर्देशित आमदारांची नावे मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायद्यात किंवा अल्ट्रा-व्हायरसमध्ये वाईट आहे हे जाहीर करावे.
f) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपस्थित सरकारला माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री. यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व निर्देशांचे पालन करण्यासाठी. एन.व्ही. रामन्ना यांनी नबाम रबिया वि. अरुणाचल प्रदेश राज्य SLP NO.च्या 6203-6204 (एसएलपी (सी) पासून उद्भवणारी संख्या 1259-1260 २०१ 2016; जी) राज्याच्या पक्षाच्या राजकारणामध्ये सक्रियपणे सामील होऊन विधिमंडळाच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करून राज्यपालांच्या पदाचा सन्मान कमी करू नये यासाठी माननीय राज्यपाल कार्यालयाकडे मंडमची रिट जारी करणे;
एच) महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी जारी केलेले आदेश / पत्र बाजूला ठेवण्यासाठी मंडमचे रिट जारी करणे, महाविकास-आघाडी-सरकारच्या महाराष्ट्राच्या निर्विवाद मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित केलेल्या एमएलसीची यादी नाकारणे किंवा मागे घेण्यास परवानगी देणे; मी) महाराष्ट्रातील माननीय राज्यपालांच्या कार्यालयाला आदेश जारी करणे,
सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही निर्देशानुसार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 36१ (१) च्या अर्थानुसार कार्य करण्यासाठी न्यायाच्या हितासाठी कायद्याद्वारे आजपर्यंत मान्यता नाही; जे) सध्याच्या श्री एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेची कायदेशीरता किंवा कायदेशीरपणा सिद्ध करण्यापूर्वी सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले.
के) उच्च स्तरीय सेवानिवृत्त आयएएस, आयपी, वरिष्ठ वकिल, या माननीय कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकारी आणि विद्यमान सरकार कायद्यात मान्यता न घेता कार्यरत असलेल्या सध्याच्या बेकायदेशीर सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी;13/8/२०२१ च्या पीआयएल (एल) क्रमांक १०3०० मध्ये एमएलसी सदस्यांच्या नामनिर्देशनासाठी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींचा निर्णय घेण्याच्या निर्देशांचे पालन न करण्याच्या दृष्टीने अवमान कार्यवाही सुरू करणे. महाराष्ट्राच्या रतन सोली लुथ व्ही. एस मी) जस्टीकच्या हितासाठी एमव्हीए सरकारने त्वरित सादर केलेल्या परिषदांच्या 12 सदस्यांच्या याद्या पुनर्संचयित करण्यासाठी.
एन) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेची अंतिम विल्हेवाट लावण्यासाठी या माननीय कोर्टाने महाराष्ट्रातील माननीय राज्यपालांना महाविकास-आघाडी-सरकारच्या महाराष्ट्राच्या निर्विवाद मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित केलेल्या एमएलसीच्या यादीची पुष्टी करण्यास सांगितले; ओ) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेची अंतिम विल्हेवाट माननीय राज्यपाल यांना न्यायाच्या हितासाठी 12 एमएलसींची यादी पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत; पी) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेची अंतिम विल्हेवाट लावण्यामुळे महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी दिलेल्या आदेश / पत्राचा प्रभाव कायम ठेवण्यात या माननीय कोर्टाला आनंद होऊ शकेल, महाराष्ट्राच्या निर्विवाद मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित केलेल्या (MLC) एमएलसीची यादी नाकारतांना (एमव्हीए); रा.) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेची अंतिम विल्हेवाट लावण्यासाठी या माननीय कोर्टाने महाराष्ट्रातील माननीय राज्यपालांना विधानसभेच्या सभासदांच्या किंवा पक्षाच्या विधानसभेच्या सदस्यांविरूद्ध कोणताही प्रतिकूल निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले. शिव-सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली. माननीय मुख्यमंत्री श्री. उधव बाबासाहेब ठाकरे;
आर) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेची अंतिम विल्हेवाट लावण्यासाठी या माननीय कोर्टाने जस्टिकच्या हितासाठी त्वरित एमव्हीए सरकारने सादर केलेल्या परिषदांच्या 12 सदस्यांच्या याद्या पुनर्संचयित करण्यास आनंद होऊ शकेल.
एस) अंतरिम आणि जाहिरात-अंतरिम प्रार्थना कलम (एम), (एन), (ओ) (पी) (क्यू) आणि (आर) मंजूर केले जाऊ शकतात; टी) असे कोणतेही आणि पुढील आदेश हे माननीय न्यायालय न्यायाच्या हितासाठी वरील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता योग्य आणि योग्य मानतात. आणि दयाळूपणाच्या या कृत्यासाठी, याचिकाकर्त्याने कर्तव्यानुसार कधीही प्रार्थना केली पाहिजे.
अ) नियम जारी केला जाईल;
ब) या माननीय न्यायालयाला मँडमसच्या रिटच्या स्वरूपाचे निर्देश जारी करण्यास तसेच राज्याच्या राज्यपालाच्या कार्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास आनंद होईल;
c) राज्याच्या राज्यपालांच्या कृतीबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे;
ड) महाविकास-आघाडी-सरकारने शिफारस केलेल्या 12 एमएलसीची यादी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी 5/9/2022 रोजी पारित केलेले किंवा जारी केलेले आदेश/पत्र रद्द करणे आणि त्याची बाजू मांडणे;
e) सध्याच्या सरकारने नामनिर्देशित MLCs मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घोषित करणे कायद्याने वाईट किंवा अल्ट्रा-व्हायरस आहे.
f) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारला माननीय सरन्यायाधीश श्री. यांच्या अध्यक्षतेखालील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय घटनापीठाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश देणे. नबाम राबिया वि. मधील एन.व्ही. रमण्णा सिव्हिल अपील क्रमांकामध्ये अरुणाचल प्रदेश राज्य. 6203-6204 ऑफ 2016 (2016 च्या SLP(C) क्रमांक 1259-1260 मधून उद्भवणारे;
g) राज्याच्या पक्षीय राजकारणात सक्रिय सहभाग घेऊन विधिमंडळाच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करून राज्यपालांच्या पदाचा मान कमी करू नये यासाठी माननीय राज्यपालांच्या कार्यालयाला मँडमस रिट जारी करणे;
h) महाविकास-आघाडी-सरकारच्या महाराष्ट्राच्या निर्विवाद मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित MLC ची यादी नाकारून किंवा मागे घेण्यास परवानगी देणारा महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी जारी केलेला आदेश/पत्र दिनांक 5/9/2022 ला बाजूला ठेवण्यासाठी मँडमस रिट जारी करणे. ;
i) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 361(1) च्या अर्थाप्रमाणे वागण्यासाठी महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांच्या कार्यालयाला मँडमस रिट जारी करणे, जे सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही आणि प्रत्येक निर्देशानुसार नाही. न्यायाच्या हितासाठी आजपर्यंत कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त;
j) विद्यमान श्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सरकार स्थापनेची वैधता किंवा कायदेशीरता सिद्ध करण्यापूर्वी कोणताही निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश.
k) या माननीय न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवृत्त IAS, IPS, वरिष्ठ वकील, अधिकारी यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे आणि सध्याच्या बेकायदेशीर सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची छाननी करणे आणि सध्याचे सरकार मान्यताविना कार्यरत आहे. कायदा
l) 2021 च्या जनहित याचिका (L) क्रमांक 10300 मध्ये वाजवी वेळेत एमएलसी सदस्यांच्या नामांकनासाठी मंत्रिपरिषदेच्या शिफारशींचा निर्णय घेण्याच्या निर्देशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमानाची कार्यवाही सुरू करणे. रतन सोली लुथ V च्या बाबतीत 13.8.2021 रोजी निर्णय घेतला /s महाराष्ट्र राज्य & Anr;
m) न्यायाच्या हितासाठी MVA सरकारने सादर केलेल्या 12 सदस्यांच्या परिषदांच्या याद्या त्वरित पुनर्संचयित करणे.
n) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेचा अंतिम निपटारा या माननीय न्यायालयाला महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांना महाविकास-आघाडी-सरकारच्या महाराष्ट्राच्या निर्विवाद मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित केलेल्या MLC च्या यादीची पुष्टी करण्याचे निर्देश देण्यास आनंद होईल;
o) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेची अंतिम निपटारा माननीय राज्यपालांना न्यायमूर्तींच्या हितासाठी 12 MLC ची यादी पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश द्यावेत;
p) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेचा अंतिम निकाल या माननीय न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी प्रस्तावित केलेल्या MLC ची यादी नाकारल्याच्या दिनांक 5/9/2022 रोजी जारी केलेल्या आदेश/पत्राच्या प्रभावाला स्थगिती देण्यास आनंद होईल. महाविकास-आघाडी-सरकारचे (MVA) महाराष्ट्राचे निर्विवाद मंत्रिमंडळ;
q) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेचा अंतिम निकाल या माननीय न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांना विधीमंडळाच्या सदस्यांविरुद्ध किंवा शिव पक्षाच्या विधानसभेच्या सदस्यांविरुद्ध कोणताही प्रतिकूल निर्णय न घेण्याचे निर्देश देण्यास आनंद होईल. -सेनेचे अध्यक्ष माजी आ. माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाबासाहेब ठाकरे;
r) प्रलंबित सुनावणी आणि सध्याच्या याचिकेचा अंतिम निपटारा, न्यायमूर्तीच्या हितासाठी MVA सरकारने सादर केलेल्या 12 सदस्यांच्या परिषदेच्या याद्या त्वरित पुनर्संचयित करण्यास या माननीय न्यायालयाला आनंद होईल.
s) अंतरिम आणि अंतरिम प्रार्थना खंड (m), (n), (o) (p) (q) आणि (r) मंजूर केले जाऊ शकतात;
t) न्यायाच्या हितासाठी वरील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन या माननीय न्यायालयाने योग्य आणि योग्य वाटतील असे इतर कोणतेही आणि पुढील आदेश.