नरेंद्र मोदी (Nrendra Modi) सरकारच्या काळात धडाडीने आर्थिक सुधारणा राबविण्यात आल्या त्याबाबत आर्थिक क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी सडकून टीका केली. त्या धोरणांच्या अमलबजावणीबाबतही आक्षेप घेण्यात आले होते. पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत त्या आक्रमकपणे राबविण्यात आल्या. त्या धोरणांची जबर किंमत गोरगरिबांना मोजावी लागली आहे. मात्र, श्रीमंतांच्या संपत्तीचा आलेख उंचावतच गेला. श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब आणखी गरीब होत गेले. ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालातून हे वास्तव उघड झाले आहे. (Growth of economic disparity Atul Londhe criticize Narendra Modi )
आनंदाची गोष्ट म्हणजे भारताच्या आर्थिक विकासात मोदी सरकारच्या काळात वाढ झाली आहे. दोन वर्षांत देशातील अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. २०२० ते २०२२ या कालावधीत भारतातील अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १६६ झाली आहे. देशातील ४० टक्के संपत्ती केवळ १ टक्के गर्भश्रीमंतांकडे तर ५० टक्के जनतेकडे केवळ ३ टक्के संपत्ती आहे. ही आकडेवारीच मोदी सरकार देशातील आर्थिक विषमता रोखण्यात अपयशी झाल्याचे सिद्ध करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. याबाबत अतुल लोंढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदींनी केवळ भांडवलदारांचेच हित डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक धोरणे राबविली. नरेंद्र मोदींचे लाडके उद्योगपती गौतम अदानी यांची संपत्ती २०२२ या एका वर्षात तब्बल ४६ टक्क्याने वाढली आहे. पण त्याचवेळी मागील एका वर्षात गरिबाला जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजाही परवडत नाहीत.
हे सुद्धा वाचा
मुस्लिमांबाबत जपून बोलत जा ! मोदींचा भाजप नेत्यांना सल्ला
मोदी सरकारचा उफराटा न्याय
नरेंद्र मोदींच्या धोरणावर टीका करताना अतुल लोंढे म्हणाले, मोदी सरकारने गरिबांवर श्रीमंतांपेक्षा अधिक कर लावले आहेत. देशातील एकूण जीएसटीच्या सुमारे ६४% तळाच्या ५०% लोकांकडून आले आहेत तर फक्त ४% वरच्या १०% लोकांकडून आले आहेत, असे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. देशातील ८० टक्के जनतेला रेशनवरील मोफत धान्य वाटत असल्याचा टेम्भा हे सरकार मिरवीत आहे. ही अभिमानाची गोष्ट नसून अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असे लोंढे म्हणाले आर्थिक
विषमतेबाबत सरकार उदासीन
देशात वाढत चाललेली सामाजिक आणि आर्थिक विषमता याकडे हे मोदी सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. देशात महागाई नसल्याचे धडधडीत खोटे खुद्द अर्थमंत्रीच बोलत आहेत यावरून हे सरकार गरिबांबाबत किती असंवेदनशील आहे, ही बाब स्पष्ट होते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेली कन्याकुमारी ते काश्मीर ही ३५०० किमी ची पदयात्रा देशातील शेतकरी, कष्टकरी लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठीच आहे, असे लोंढे म्हणाले.