समाजात उपेक्षित आणि सदैव तिरस्काराचा विषय ठरलेल्या ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीसाठी राज्य सरकारमार्फत अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे राज्य सरकारच्या कोणत्याही प्रक्रियेत तिसरा पर्याय असणार आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती खुद्द महाधिवक्ते वीरेंद्र सराफ यांनी आज उच्च न्यायालयात दिली. याच धर्तीवर महाराष्ट्र पारेषण कंपनीत ही भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावेळी पारेषणमध्ये ही ट्रान्सजेंडर यांना भरती करून घेण्यात यावं, या मागणीसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका करण्यात आली होती. ही याचिका विनायक काशीद यांनी दाखल केली आहे.
तिसऱ्या पर्यायाबाबत मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलीस भरतीत ट्रान्सजेंडर यांना आरक्षण असावं यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर यांना भरती प्रक्रियेत स्थान असावं, त्यांना आरक्षण देण्यात यावे, असे आदेश दिलेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस दलाने पोलीस शिपाई आणि पोलीस ड्रायव्हर या पदासाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडरसाठी वेगळी मानक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता भरतीत ट्रान्सजेंडर यांना सर्वसामान्य उमेदवार प्रमाणे परीक्षा द्यावी लागणार नाही.
तिसऱ्या पर्यायाबाबत मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलीस भरतीत ट्रान्सजेंडर यांना आरक्षण असावं यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर यांना भरती प्रक्रियेत स्थान असावं, त्यांना आरक्षण देण्यात यावे, असे आदेश दिलेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस दलाने पोलीस शिपाई आणि पोलीस ड्रायव्हर या पदासाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडरसाठी वेगळी मानक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता भरतीत ट्रान्सजेंडर यांना सर्वसामान्य उमेदवार प्रमाणे परीक्षा द्यावी लागणार नाही.
हे सुद्धा वाचा
चिंताजनक : भारत पुन्हा हिंदू विकास दराकडे; रघुराम राजन यांचा इशारा
नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर तुमची पिवळी झाली होती; रामदास कदमांचा ठाकरेंना टोला
भाजपच्या भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीनच्या विरोधात उभे राहण्याची हीच ती वेळ