27 C
Mumbai
Sunday, September 8, 2024
Homeमुंबईमहादेव, टोकरे, मल्हार कोळयांच्या जात प्रमाणपत्रासाठी नीलम गोऱ्हे आग्रही

महादेव, टोकरे, मल्हार कोळयांच्या जात प्रमाणपत्रासाठी नीलम गोऱ्हे आग्रही

महाराष्ट्र हा अठरापगड जाती जमातींनी बनलेला आहे. असे असताना राज्यातील अनेक जमातींकडे जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने ते सरकारी मदत, शैक्षणिक मदतीपासून वंचित राहतात. त्यांच्या मदतीला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे धावल्या आहेत. राज्यातील अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी व इतर तत्सम जमातीतील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे या विषयाबाबत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे बैठक झाली. त्यावेळी गोऱ्हे अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना मदत मिळवून देण्यासाठी आग्रही होत्या.

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी या जमातीतील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेबाबत येणाऱ्या अडचणी आणि इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी व इतर तत्सम जमातीतील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे या विषयाबाबत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे बैठक झाली. या बैठकीस आमदार रमेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारूड, महसूल विभागाचे सहसचिव जमीर शेख, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागूल, कोकण विभागीय उपायुक्त अनिल साखरे आदी उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा
मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घ्यायला ‘सर्वोच्च’ होकार
कुछ कुछ होता है फक्त २५ रुपयात!
टीम इंडियाकडून विजयाची ‘आठवी माळ’, पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे राज्यातील महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी या जमातीच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भातील शिष्टमंडळाने दिलेले निवेदन पाठविण्यात येईल. मंत्री आदिवासी विकास विभाग याबाबत बैठक घेतील. त्यांच्या बैठकीतील निर्णयाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविला जाईल. मुख्यमंत्री यांच्याकडे आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व महसूल विभाग यांची याबाबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. या समाजाला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा निर्णय हा धोरणात्मक असेल.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी