टीम लय भारी
मुंबई : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगांना स्वस्त दरात वीज (electricity) देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून पुढील महिनाभरात याबाबतचा ठोस निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यातील उद्योगांना स्वस्त दरात वीज पुरवठा करण्याबाबत आज सह्याद्री आतिथीगृह येथे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत महत्वाची बैठक पार पडली. वीजेच्या बाबतीत उद्योग क्षेत्राला स्वंयपूर्ण बनवण्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात क्रमांक एकचे राज्य आहे. नुकतेच उद्योग विभागाने देश-विदेशातील विविध कंपन्यांसोबत १ लाख १२ हजार कोटीं रुपयांचे सामंज्यस करार केले आहेत. राज्याकडे गुंतवणुकीचा ओढ वाढत असताना इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज महाग पडते. ती कमी करण्याची मागणी विविध उद्योग संघटनांकडून यावेळी करण्यात आली. नव्याने गुंतवणूक झालेल्या डेटा सेंटर्ससाठी २४ तास अखंडीत वीज देण्याची मागणी काही संघटनांनी केली. दरम्यान, खुल्या बाजारातून वीज खरेदीची परवानगी मिळावी, सौर उर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे तसेच उद्योग क्षेत्रावर पडणारा इतर क्षेत्राचा बोजा कमी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यास उर्जा तसेच उद्योग विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
वस्रोद्योग, ग्रीनफिल्ड तसेच पोलाद आदी उत्पादने घेणाऱ्या उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. इतर उद्योगांनाही दिलासा देण्याबाबत महिनाभरात निर्णय घेतला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, शासन वीजेसंदर्भ नवे धोरण आखत असून त्यात उद्योगांच्या वीजदराचा मुद्दा मांडण्यात येईल असे श्री. राऊत यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, आईएक्सचे संचालक रोहित बजाज, उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उर्जा विभागाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ़. पी. अन्बलगन आदी उपस्थित होते.