टीम लय भारी
मुंबई : दुसऱ्या लाटेमध्ये निर्माण झालेला प्राणवायूचा तुटवडा लक्षात घेऊन तिसऱ्या लाटेमध्येही तशीच परिस्थिती ओढवू नये यासाठी ३० पेक्षा अधिक प्राणवायू सुविधेसह खाटा असलेल्या रुग्णालयांमध्ये द्रवरूप प्राणवायूच्या टाक्या असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. किमान ३० किलोलीटर द्रवरूप प्राणवायूच्या टाक्या बांधण्यात याव्यात, असे आदेश आरोग्य विभागाने जिल्ह्यांना दिले आहेत(Oxygen tanks are mandatory in hospitals more than 30 beds).
तिसऱ्या लाटेमध्ये करोना व्यतिरिक्त इतर आरोग्य सेवांवर परिणाम होऊ नये यासाठी खाटा, प्राणवायू कृत्रिम श्वसनयंत्रणा यांचे नियोजन करावे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्याने जिल्ह्यानिहाय आवश्यक खाटांची क्षमता निश्चित केली आहे. त्यातील ४० टक्के खाटा १५ जानेवारीपर्यंत तयार ठेवाव्यात. ४० टक्के खाटांपैकी ५० टक्के खाटा भरल्यास उर्वरित ३० टक्के खाटा कार्यान्वित कराव्यात. निर्धारित केलेल्या ७० टक्के खाटांपैकी ७५ टक्के खाटा भरल्यास उर्वरित ३० टक्के म्हणजेच सर्व १०० टक्के कार्यान्वित कराव्या लागतील.
‘लवकरच मुंबईत लॉकडाऊनचा विचार करू’
देशात सर्वाधिक ओमायक्रॉनबाधित महाराष्ट्रात; पाहा कोणत्या राज्यात किती रुग्ण
ओमायक्रॉन झपाटय़ाने पसरत असल्यामुळे ५० टक्के खाटा भरल्यानंतर तीन दिवसांमध्येच खाटांची आवश्यकता वेगाने भासू शकते. ६० टक्के रुग्ण लक्षणेविरहित किंवा सौम्य लक्षणांचे आहेत. अशा रुग्णांना शाळा, सभागृहे या सीसीसीमध्ये दाखल करावे. रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. कृत्रिम श्वसनयंत्रणे व्यतिरिक्त अतिदक्षता विभागातील खाटा वाढविण्यात यावी, असे आरोग्य विभागाने सांगितले आहे.
तीसपेक्षा अधिक खाटा असलेल्या करोना रुग्णालयांमध्ये किमान १० किलोलीटर प्राणवायू साठविता येईल अशा टाक्या बसविणे बंधनकारक आहे. या टाक्यांमध्ये तीन दिवसांसाठी आवश्यक प्राणवायूचा साठा करून ठेवावा, सर्व टाक्या पूर्ण भरून १५ जानेवारीपासून कार्यान्वित कराव्यात, मार्गदर्शक नियमावलीनुसार प्रत्येक रुग्णालयाने प्राणवायूच्या वापराचे लेखापरीक्षण करण्याचेही यात आदेश देण्यात आले आहेत.
कोरोना लसीकरण पूर्ण केल्याचा दावा करणाऱ्या देशात आढळला पहिला रुग्ण
करोना रुग्णालयांमध्ये नातेवाईकांना प्रवेशास बंदी
करोना रुग्णालयांमध्ये नातेवाईकांना प्रवेश देऊ नये. नातेवाईकांना रुग्णाच्या प्रकृतीबाबत दर सहा ते आठ तासांनी माहिती देण्याची सुविधा जिल्ह्यांनी निर्माण करावी.