टीम लय भारी
मुंबई : ‘धोका पत्करला बंडखोर आमदारांनी, स्वार्थ साधला एकनाथ शिंदे यांनी’ असा प्रकार होऊ घातला आहे. कारण एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपद घेतल्यामुळे त्यांच्या गटातील तब्बल तीन मंत्रीपदे कमी होणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी ‘लय भारी’ला दिली आहे.
शिवसेनेतील ४० पेक्षा जास्त आमदारांनी बंडखोरी करून शिंदे गटात सामील झाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेसोबतच्या निष्ठा पणाला लावल्या. उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीत खंजीर सुपसला. गद्दार, पळपुटे असा आयुष्यभरासाठीचा टॅग कपाळावर लावून घेतला. कित्येकजण तर पुढच्या वेळी निवडून येणार नाहीत. मतदार संघातील सामान्य लोकांकडून शिव्या शाप ऐकायला मिळत आहेत.
इतके सगळे धोके पत्करून हे आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवून भाजपसोबत जायला तयार झाले. परंतु शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फडणवीस यांना धोका दिलाच. पण आता सोबतच्या आमदारांनाही अडचणीत आणल्याचे दिसत आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपद घेतले असते, व देवेंद्र फडणविसांकडे मुख्यमंत्रीपद दिले असते तर शिंदे गटातील आमदारांना आणखी जास्तीची मंत्रीपदे देता आली असती. एकनाथ शिंदेंना भाजपसोबत बार्गेनिंग करण्यासाठी संधी राहिली असती.
एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले असल्यामुळे त्यांच्या आमदारांसाठीच्या कोट्यातील तीन मंत्रीपदे कमी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना सांगितले.
शिंदेसोबतच्या विद्यमान मंत्र्यांनाच मिळणार मंत्रीपदे
कुणाला किती मंत्रीपदे द्यायची याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत यापूर्वी वाटाघाटी झाल्या आहेत. परंतु ठरलेल्या संख्येएवढी मंत्रीपदे प्रत्यक्षात द्यायचीच नाहीत, अशी भूमिका भाजपने घेतल्याचे समजते. शिंदे यांच्या गटात गेलेल्या व उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या मंत्र्यांनाच फक्त मंत्रीपदे द्यायची असे घाटत आहे. शिंदे यांनी फारच ताणून धरले तर एखाद्या – दुसऱ्या आमदाराला मंत्रीपद दिले जाऊ शकते. मुख्यमंत्रीपद दिल्यामुळे इतर मंत्रीपदे देताना शिंदे यांचा जास्त लाड करायचा नाही, असे भाजपच्या मंडळींनी ठरविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मंत्रीमंडळाचा विस्तार ११ जुलैनंतर
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा होणार. कोणत्या नेत्याला कुठले मंत्रीपद मिळणार याचे औत्सुक्य लोकांमध्ये आहे. परंतु मंत्रीमंडळाचा विस्तार ११ जुलैनंतर होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर हा विस्तार होऊ शकेल, असे या सूत्रांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा :
बलात्कारीत पिडीतेला नव्या सरकारचा न्याय, चित्रा वाघ यांचा ठाम विश्वास
धर्माच्या नावाखाली केवळ राजकारण! विवेकबुद्धीचा वापर सद्यस्थितीची गरज