टीम लय भारी
मुंबई : महाराष्ट्रात (Maharasahtra) राज्य विधीमंडळाचे 2022 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. यावर्षी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीन पक्षांच्या एकूण 10 विधानपरिषद आमदारांच्या सदस्यत्वाची मुदत येत्या जून आणि जुलै महिन्यात संपत आहे. यासर्व विधान परिषदेच्या सदस्यांना 23 मार्च रोजी विधानपरिषदेच्या सभागृहात या 10 आमदारांना निरोप देण्यात आला. त्यामुळे राज्याच्या विधान परिषदेतील आमदारांचे संख्याबळ आता पुन्हा एकदा कमी होणार असून,आता रिकाम्या जागांवर कोणाची वर्णी लागणार असा सवाल राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद मधील 12 आमदारांची नियुक्ती करण्यावरून सध्या राज्यात वाद सुरू आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी या 12 आमदारांची नियुक्ती रखडवली असून, आता 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये कोलदांडा घालणारे राज्यपाल आता 10 जागांना हिरवा कंदील दाखवणार का ? असा सवाल विचारला जात आहे. (Bhagat Singh Koshyari Appointed 12 Maharasahtra MLA )
या ’10’ आमदारांचा कार्यकाळ संपणार
- सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर
- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
- विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर
- भाजपचे आमदार प्रसाद लाड
- सुरजितसिंग ठाकूर
- विनायक मेटे
- सदाशिव खोत
- संजय दौड
- आर.आर.सिंह
- रवींद्र
राज्यपालांची नियुक्ती कोण करत ?
राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे व राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार होते व तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतो.घटक राज्याचा प्रमुख या नात्याने राज्यपालाचे अधिकार हे राज्यापुरतेच मर्यादित आसतात.(Bhagat Singh Koshyari Appointed 12 Maharasahtra MLA )
काय आहेत राज्यपालांचे अधिकार?
विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे.कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते. त्यामुळे त्यांना घटनाप्रमुख म्हणतात.(Bhagat Singh Koshyari )
राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री, राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सभासद इत्यादींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. तसेच घटक राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे व ती परिस्थिती धोक्यात आली असता किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यांनतर वा घटनात्मक राज्यशासन कोलमडून पडले असल्यास, घटनेच्या ३५६ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे त्यांसबंधीचा अहवाल सादर करतात व त्याबाबत राष्ट्रपतींचे समाधान झाले, तर राष्ट्रपती त्या घटक राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणू शकतात.
हे सुद्धा वाचा :
Nomination of MLCs: Maharashtra govt submits list of 12 names to Governor
Bhagat Singh Koshyari : राज्यपालांनी मोदी सरकारच्या सुचना बसविल्या धाब्यावर