कालिना लायब्ररीच्या गुन्ह्यात तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ हे आरोपी आहेत. हा गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर आता १६ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार छगन भुजबळ हे महाराष्ट्रातील एक बडे राजकारणी आहेत. सहा वर्षापूर्वी त्यांच्या विरोधात प्रथम महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आणि त्या नंतर ‘ईडी’ने (अंमलबजावणी संचालनालयाने) गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात छगन भुजबळ यांना अटकही करण्यात आली होती. (Chagan Bhujbal submitedd Public Interest Litigation for quashing of offence)
या प्रकरणी भुजबळ दोन वर्षे तुरुंगात होते. त्यांच्या विरोधात दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा, कालिना लायब्ररी या प्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. मात्र , कालिना लायब्ररी प्रकरणात आपला काही संबंध नाही. आपल्याला या खोट्या गुन्ह्यात गुंतवण्यात आलं आहे, अस त्यांचं म्हणणं आहे. यामुळे हा गुन्हा रद्द करावा,अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी या याचिकेत केली आहे. या गुन्ह्यात एकूण ५२ आरोपी आहेत. या याचिकेवर अनेक आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. ईडीचे वकील हितेंन वेनेगावकर हे युक्तिवाद करणार होते. मात्र, त्यांचा युक्तिवाद झाला नाही. आता हा अंतिम युक्तिवाद १६ मार्च रोजी होणार आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय यावर आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे.
भुजबळ यांच्यावर ८५२ कोटी रुपयांची ‘मनिलॉण्डरिंग’ केल्याचा आरोप आहे. त्यापैकी सुमारे १६२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. अन्य मालमत्तेचा शोध अंमलबजावणी संचालनालयाला लागला नसून त्याबाबत अधिक तपास सुरु आहे. ‘मनीलॉण्डरिंग’ प्रकरणी मार्च २०१६ मध्ये छगन भुजबळ यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती.
हे सुद्धा वाचा
दादरचे शिवसेना भवन ठाण्यात स्थलांतरित
