कोविड 19 च्या काळात शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांसाठी पंतप्रधान पीकविमा आवास योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई दिली नाही. योजनेचा लाभ घेऊन देखील शेतकऱ्यांच्या पीकवीम्याबाबत मागण्या अजूनही पूर्ण होत नसल्याचा आरोप आता शेतकरी वर्गाकडून होताना दिसत आहे. यामुळे आता याबाबत सरकारने यावर गंभीर दखल घेतली आहे. पीकविम्याची मदत अजूनही शेतकाऱ्यांना झाली नसल्याने आता येत्या आठ दिवसात पीकविमा मिळावा अशी मागणी कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी पीकविमा कंपन्यांनी दिली आहे. जर येत्या आठ दिवसात पीकविम्याची केलेली मागणी अंमलात न आणल्यास पीकविमा कंपन्यांनी कारवाईची तयारी ठेवावी. असा इशारा कृषि मंत्र्यांनी दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा विमा ज्या कंपन्यांनी दिला नाही. याविषयी एक बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत धनंजय मुंडेंनी याबाबत आपले मत व्यक्त केलं आहे.
काय म्हणाले धनंजय मुंडे?
“कोविड 19 च्या काळात प्रवासास निर्बंध होते, विमा कंपन्यांची कार्यालये बंद असणे, 2020 मध्ये नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. मात्र 2020 या वर्षात देखील विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत असलेलं निदर्शनास आलं होतं. एकूण 6 पिकविमा कंपन्यांपैकी 4 पीकविमा कंपन्यांकडे 224 कोटी रुपये देय आहेत. तर यावेळी आता पीकविमा कंपन्यांनी याकडे लक्ष द्यावे. याबाबत आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल.” असे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. अशावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील याबाबत भावना व्यक्त केल्या आहेत.
हेही वाचा
दीपक केसरकर यांनी थाटले मुंबई महापालिकेत कार्यालय !
‘टोपी घातल्याने कुणी गांधी होत नाही!’ जितेंद्र आव्हाड यांची अण्णा हजारेंवर बोचरी टीका
राजकीय आंदोलनापूर्वी अधिकाऱ्यांची जात तपासायची का?- भाजपा प्रवक्ता अजित चव्हाणांचा सवाल
राज्यात कमी पावसाने आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवा तसेच त्यांचे थकलेले पिकविम्याबाबतचे प्रश्न सुटावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या वर्षा बंगल्यावर बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील त्याचप्रमाणे संबंधित विभागाचे सचिव आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “विमा कंपन्यांनी अतिशय संवेदनशील, सकरात्मकपणे भूमिका ठेऊन विमा वितरण निश्चित करावे. तसेच ज्या विमा प्रस्तावांना खोट ठरवलं गेल आहे. त्यावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ट पद्धतीने तपासणी करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा.” असे निर्देश देण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीत बोलले आहेत. या बैठकीत कृषि विभागाचे मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर – देशमुख, कृषि विमा कंपनी, बजाज एलियांज, भारती अॅक्षा अशा कंपन्यांनी हजेरी लावली होती.