सार्वत्रिक निवडणुकीची (lok sabha election) पहिली अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आज मोठी कारवाई केली आहे. (Election Commission of India orders removal of Bengal DGP, 6 home secretaries) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) सह अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त यांना पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना निवडणूकीच्या निगडीत कामाची जबाबदारी द्यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाकडून जे अधिकारी 3 वर्ष एकाच ठिकाणी आहेत किंवा जे स्वगृही जिल्ह्यात काम करत आहेत त्यांना तेथून हलवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आयोगाने अनेक राज्यांमधील उच्चपदस्थ ब्युरोक्रॅट्सच्या बदलीचे आदेश दिले आहेत. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांतील सचिवांना निवडणूक आयोगाने हटवले आहे. मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशमधील सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनाही हटवण्यात आले आहे. यासोबतच, निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) हटवण्यासाठी आवश्यक कारवाई देखील केली आहे.
माढा लोकसभा मतदारसंघावर जयंत पाटलांचा दावा; शरद पवारांसमोर मोठा पेच
The Election Commission of India (ECI) has issued orders for the removal of the Home Secretary in six states namely Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Additionally, the Secretary of the General Administrative Department in Mizoram and… pic.twitter.com/DxvZPPlbNz
— ANI (@ANI) March 18, 2024
महाराष्ट्राने काही महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या संदर्भात निर्देशांचे पालन केले नाही. आयोगाने नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सोमवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि बीएमसी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा SBI ला झापलं; लपवाछपवी नको, तीन दिवसांत सगळे तपशील द्या
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. बंगालमधील 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही अशीच कारवाई करण्यात आली होती.
निवडणुक आयोगाच्या कारवाईमागचे कारण काय?
लोकसभा निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सुरक्षा दलांच्या तैनातीवर परिणाम करू शकतात, अशी भीती निवडणूक आयोगाला होती.
निवडणूक आयोगाच्या धोरणानुसार, जे अधिकारी आपल्या गृह जिल्ह्यात नियुक्त आहेत किंवा जे अधिकारी एकाच ठिकाणी ३ वर्षांहून अधिक काळापासून तैनात आहेत त्यांची निवडणुकीच्या आधी बदली केली जाते. असं करण्यामागचा उद्देश असतो की, अधिकारी एखाद्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या फायद्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित करु नये.
नवीन धोरणानुसार, आता अधिकाऱ्यांची बदली जिल्ह्याच्या बाहेर किंवा त्याच लोकसभा क्षेत्रात केली जाणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचं पालन केल्याचा फक्त देखावा नको, म्हणून दुसरा जिल्हा किंवा दुसऱ्या लोकसभा क्षेत्रात अधिकाऱ्यांची बदली केली जाते. निवडणुका निष्पक्षपणे पार पडाव्यात, असा उद्देश निवडणूक आयोगाचा आहे.