गेल्या काही दिवसांपासून इलेक्टोरल बाँड्सची (Electoral bonds) चांगलीच चर्चा सुरु आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सची (Electoral bonds) यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याची माहिती द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर आता पुन्हा एकदा एसबीआयला (SBI) न्यायालयानं झापलं आहे. इलेक्टोरल बाँड्सबाबत (Electoral bonds) कुठलीही लपवाछपवी करु नका, २१ मार्च म्हणजेच येत्या तीन दिवसात सगळी माहिती सार्वजनिक करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसीबीआयला पुन्हा दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं घडलं काय?
सोमवारी निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. इलेक्टोरल बाँड्सबाबत सगळा तपशील सार्वजनिक करावा त्यात कुठलीही लपवाछपवी नको असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं आहे. तसेच ठराविक किंवा निवडक अशी माहिती नको तर सगळे तपशील उघड करा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Electoral bonds : तब्बल 1,386 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारा सँटियागो मार्टिन आहे तरी कोण?
एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं पालन करण्यास बांधील आहे. तुम्ही आत्तापर्यंत माहिती का उघड केली नाही? असाही सवाल सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला केला आहे.
यावेळी एसीबीआयच्या चेअरमनना सगळी माहिती २१ मार्च पर्यंत सार्वजनिक करा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच ही माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर तातडीने प्रसिद्ध करावी असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Electoral Bonds: Supreme Court directs SBI to disclose all details of Electoral Bonds in its procession, including the unique alphanumeric number and the serial number, if any, of the bonds redeemed.
Supreme Court directs the SBI Chairman to file an affidavit by 5 pm, Thursday… pic.twitter.com/hPu9ICCRRm
— ANI (@ANI) March 18, 2024
एसबीआयने इलेक्टोरल बाँड्सचे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करा आणि रोख्यांचा युनिक क्रमांक म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर सादर करा असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Electoral bonds: सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक चाबूक, SBI ला दिल्या नव्या सूचना
निवडणुक आयोगाने नुकतंच म्हणजेच गुरुवारी 14 मार्चला इलेक्टोरल बाँड्सचा (Electoral bonds) डेटा सार्वजनिक केला. यामध्ये राजकीय पक्षांना आतापर्यंत या माध्यमातून किती पैसे प्राप्त झाले याबाबत यात माहिती दिली आहे. सोबतच कोणत्या कंपनीने किती रुपयांचे बाँड्स घेतले हेदेखील स्पष्ट केले आहे.