निवडणुक आयोगाने नुकतंच म्हणजेच गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा(Electoral bonds )डेटा सार्वजनिक केला. यामध्ये राजकीय पक्षांना आतापर्यंत या माध्यमातून किती पैसे प्राप्त झाले याबाबत यात माहिती दिली आहे. सोबतच कोणत्या कंपनीने किती रुपयांचे बाँड्स घेतले हेदेखील स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court )स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI)फटकारले आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याची माहिती द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावेत असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral bonds) निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आलं. पण त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं. सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) एसबीआयला (SBI) दिले आहेत.
ajit pawar;अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला शरद पवार यांचं नाव वापरण्याची बंदी
इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर डेटा अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, बाँड क्रमांकावरून हे कळू शकेल की कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी १८ मार्च रोजी होणार आहे.
नुकतंच एसबीआय आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सर्व कागदपत्रे सादर केली होती. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात मिळालेला डेटा अपलोड केला होता. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर 763 पानांच्या दोन याद्या अपलोड करण्यात आल्या होत्या.
पहिल्या यादीत ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले त्यांचा तपशील आहे आणि दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बॉण्ड्सचा तपशील आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेली सर्व माहिती ३ मूल्यांच्या रोख्यांच्या खरेदीशी संबंधित आहे.
इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारे सर्वसामान्य तसंच कंपन्यांची नावांची यादी आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर एकूण दोन याद्या आहेत. यापैकी पहिल्या यादीत बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षनिहाय आणि किती रक्कमेचे बाँड्स खरेदी झाले याची माहिती आहे.
Rarshtravadi congress;राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आठ उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध
या दोन याद्या वेगवेगळ्या असल्याने नेमक्या कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षासाठी बॉण्डस खरेदी केले याची माहिती नाही. मंगळवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने डेटा आयोगाला सादर केला आणि कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रही सादर केलं. त्यानुसार 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉण्ड्सची देण्यात आले. त्यापैकी 22 हजार 30 बॉण्ड्स राजकीय पक्षांनी वटवलेत. तर राजकीय पक्षांनी न वटवलेल्या 187 बॉण्ड्सची रक्कम नियमानुसार पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्यात आली आहे.