विधानसभेच्या तीन वेगवेगळ्या समितीच्या प्रमुख पदी नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. विधानसभेच्या हक्कभंग समिती, आश्वासन समिती आणि अनुपस्थित समिती या तीन महत्वाच्या समित्या आहेत. या समित्यांवर नियुक्त्या होणं बाकी होत. सध्या अधिवेशन सुरू आहे. या काळात समित्यांवर नियुक्ती होण्याबाबत शिफारशी आल्या होत्या. त्यानुसार आता या समित्यांवर नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. (Legislative Assembly)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार प्रसाद लाड, आश्वासन समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीकांत भारतीय आणि अनुपस्थित समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार रमेश दादा पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत पाच हक्कभंग सूचना मांडल्या आहेत. हक्कभंग समिती यावर सूचनांवर कार्यवाही करते. महाविकास आघाडीचे परिषदेत मोठे संख्याबळ, दुसरीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षाचा न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष पद सत्ताधाऱ्यांकडे ठेवायचे की विरोधकांकडे द्यायचे याबाबत एकमत होत नसल्याने परिषदेत हक्कभंग समिती स्थापन करण्यास अद्याप मुहूर्त मिळाला नव्हता. त्यानुसार आता या समित्यांवर नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत.
हे सुद्धा वाचा :
आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज वादळी ठरणार?
IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या धामधूमीतही शिंदे-फडवणवीस सरकारचा झपाटा सुरुच
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांची हकालपट्टी करा; विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर NCPचा राडा
राज्य विधिमंडळात विविध कामकाजासाठी 38 समित्या आहेत. त्यापैकी 29 कार्य समित्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची त्यावर नियुक्ती केली जाते. संसदीय कार्यमंत्री सदस्यांच्या नावाची शिफारस करतात. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेतात. सत्ताधार्‍यांच्या या समितांवर वर्चस्व असतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा राहिला होता. राज्यात सत्तापालट होताच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळातील सर्व समित्या तात्काळ बरखास्त केल्या. आता अधिवेशनापूर्वी आरोप-प्रत्यारोपानंतर सरकारने विविध समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर विधानसभेत नुकतीच हक्कभंग समिती नेमली.
