राज्य मंत्रिमंडळात प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री निवडला जातो. तो जिल्ह्याचा कार्यकारी प्रमुख म्हणवला जात असला तरी त्याला कोणताही कायदेशीर अधिकारच नाही, हे पद अत्यंत बोगस आहे असा खळबळजनक खुलासा करतानाच, राज्यातील सर्व पालकमंत्रीपदे बर्खास्त अथवा स्थगित करावीत, अशी मागणी किसान आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांनी केली आहे. पालकमंत्री पदाला कोणताही स्पष्ट कायदेशीर व प्रशासकीय आधार देण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून एक स्वतंत्र कायदा अथवा शासन निर्णय पारित करावा असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
पालकमंत्री हा जिल्ह्याचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून प्रशासन आणि जनतेमध्ये तशी प्रतिमा निर्मान केली असली, तरी या पदाला कायदेशीर आधार नसल्याने ही जनतेची फसवणूक असल्याचे देखील कदम यांनी म्हटले आहे. पालकमंत्र्यासंदर्भातील उपलब्ध शासन निर्णय 7 जुलै 1959 हा राज्यनिर्मिती पूर्वीचा आहे. तर त्यानंतरचा उपलब्ध शासन निर्णय 20 जानेवारी 2000 रोजीचा आहे. हे दोन्हीही शासन निर्णय केवळ कल्याणकारी राज्याची पाहणी करणे या पुरता मर्यादित आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1998 नुसार पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतील असे नमूद केले असले, तरी पालकमंत्री म्हणून मूळ नियुक्तीला कोणताही कायदेशीर व प्रशासकीय आधार नाही. पालकमंत्र्यांच्या निवडीचे निकष, नियम, अटी, जबाबदारी, कार्यकक्षाची कोणतीही कायदेशीर स्पष्टता कोणत्याही शासन निर्णयात अथवा अधिनियमामध्ये नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्याचा संदर्भातील सर्व कारभार आतापर्यंत संकेतावर आधारित चालू आहे.
हे सुद्धा वाचा
आमदार अपात्रता सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठविल्यास निर्णय कोण घेणार? नार्वेकर की झिरवाळ?
उद्धव ठाकरेंनी पवारांवर बोलणे टाळले, मोदींवर साधला निशाना
पालकमंत्र्याच्या उत्तरदायित्वही निश्चित केलेले नाही. जनतेच्या दृष्टीने या पदाचे ऑडिट करण्याची सोय नाही. या पदाबाबत कोणतीही रचना, कार्यपद्धती, जबाबदारी निश्चित नसल्याने पालकमंत्र्याच्या निवडी पासून ते त्याचे सनियंत्रण, अंमलबजावणी, दिशा याबाबत सर्व कारभार भोंगळ स्वरूपाचा आहे. त्यामुळेच एकेका मंत्र्याला सहा-सहा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिले जात आहे. तसेच त्याच्या एकूण कारभाराची कोणताही आढावा व मूल्यमापनाची कोणतीही प्रशासकीय पद्धत निश्चित नाही.