दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावरील कारवाईचा देशातील नऊ विरोधी पक्ष नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून निषेध व्यक्त केला आहे. राजकीय स्वार्थासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा भाजप सरकार वापर करत असून त्यासाठी विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी या पत्राद्वारे केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या एकाधिकारशाहीखाली लोकशाही मूल्ये चिरडली जात असल्याचे या पत्रात म्हंटले आहे. मनीष सिसोदिया यांना अटक करून भाजप सरकारने जगासमोर राजकीय सूडबुद्धीचे उत्तम उदाहरण ठेवले आहे, अशी टीका यामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावरची ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ची पीडा कमी झाल्याचेही सूचित केले आहे. (Modi’s dictatorship condemned by the country’s leaders)
२६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ने अटक केली. त्यांच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. कोणताही सबळ पुरावा नसतानाही त्यांना अटक करण्यात आली. राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपच्या दमनशाहीचा या पत्रात निषेध केला आहे. २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशात विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर आकसाने कारवाई करण्यात येत असून या कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. दिल्लीतील शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या सिसोदिया यांना केंद्र सरकारने राजकीय सूडबुद्धीने अटक केली. २०१४ नंतर प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ‘सीबीआय’ आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने सर्वाधिक धाडी टाकल्या. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कित्येक विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, पण त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप या पात्रात करण्यात आला आहे.
‘सीबीआय’, ‘ईडी’च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
- आसामचे मुख्यमंत्री आणि पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते हिमंत बिस्वा शर्मा यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)मार्फत २०१४ आणि २०१५ साली शारदा चिट फंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास अत्यंत संथगतीने सुरु आहे.
- सुवेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय या पूर्वाश्रमीच्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि ‘सीबीआय’ने चौकशी सुरु केली होती. पण विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी भाजप प्रवेश केल्यानंतर मात्र हे प्रकरण दाबून टाकण्यात आले.
- महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याबाबतही केंद्राने दबावतंत्राचा वापर केल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा टाळण्यासाठीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे यामध्ये सूचित करण्यात आले आहे.
या नेत्यांच्या नावाचा समावेश
पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या नऊ विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (बीआरएस), पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (तृणमूल कांगेस), दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आप), पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप), तेजस्वी यादव (राजद), फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी), शरद पवार (एनसीपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना, यूबीटी) आणि अखिलेश यादव (सपा) यांचा समावेश आहे.
हे सुद्धा वाचा
अंधभक्तांचे विश्वगुरू गप्प का ? संजय राऊतांचा नरेंद्र मोदींना सवाल
VEDIO : अंबादास दानवे म्हणतात, निवडणूक आयोगाला शिव्याच घातल्या पाहिजे