सुरतमधील सुरत जिल्हा न्यायालयाने कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या एका गुन्हेगारी प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी जाणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. (Rahul Gandhi Will Loss MP Position) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सातत्याने बेनकाब करणाऱ्या राहुल गांधी यांचे घटनात्मक लोकप्रतिनिधीपद ऐनकेन प्रकारे काढून घेण्याच्या पवित्र्यात असलेली भाजपेयी मंडळी आता त्यांची खासदारकी काही राहणार नाही, अशी बोंब उठवत आहेत. त्यांच्या अशा दाव्याबाबत जाणून घ्या कायदेशीर, घटनात्मक बाजू …
सुरत जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्यत्वावर परिणाम होईल का? हाच सध्या चर्चेचा विषय आहे. ‘मोदी आडनाव’ प्रकरणात सुरत कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत, हे नक्की. खरेतर, सुरत जिल्ह्याने राहुल गांधींना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, नंतर राहुल गांधींना कोर्टातून जामीन मिळाला.
राहुल गांधींना 30 दिवसांचा जामीन मंजूर करून त्यांना उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी सुरत न्यायालयाने दिली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 (मानहानी) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता राहुल गांधींना शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. यासाठी त्यांच्याकडे एक महिन्याचा कालावधी आहे.
भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रायल कोर्टाने राहुल गांधी यांना गुन्हेगारी मानहानीप्रकरणी दोषी ठरवले आणि त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून तात्काळ अपात्र ठरवावे, अशी भाजपेयींची मनोमन इच्छा आहे. 10 जुलै 2013च्या लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. ‘कोणताही खासदार किंवा आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला आणि त्याला किमान 2 वर्षांचा तुरुंगवास दिला गेल्यास त्यांचे सभागृहाचे सदस्यत्व काढून घ्यायला हवे,’ असे न्यायालयाने म्हटले होते.
लिली थॉमस खटल्यातील या निकालापूर्वी, खालच्या (ट्रायल), उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायिक प्रक्रिया संपेपर्यंत दोषी खासदार, आमदार यांचे पद कायम राखले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालाने ही पूर्वीची स्थिती बदलून टाकली. सुप्रीम कोर्टाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालाने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 8(4) रद्द केले. या कलमामुळे लोकप्रतिनिधींना सुनावली गेलेली शिक्षा ‘असंवैधानिक’ ठरवून त्यांच्या विरोधातील निकालासंदर्भात अपील दाखल करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत दिली जात होती.
हे सुद्धा वाचा :
राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा; वाचा काय आहे प्रकरण
देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असताना त्यांनी ब्लॅकमेलिंगची व्यवस्था केली; त्यांनी राजीनामा द्यावा
समाजवादी पार्टीचे आमदार अब्दुल्ला आझम खान यांना एका फौजदारी खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच त्यांना उत्तर प्रदेश विधानसभेतून अपात्र ठरवले गेले होते. लोकशाहीत कोणीही कायद्याच्या वर नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, म्हणून राहुल गांधींनाही सपाचे अब्दुल्ला आझम खान यांच्यासारखेच कायद्याचे तत्त्व लागू आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनाही तात्काळ खासदारकी गमवावी लागे, असा दावा भाजपेयी मंडळी करत आहेत.