टीम लय भारी
मुंबई :- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाचे कामकाज 5 आणि 6 जुलै या दोन दिवसात पार पडणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये, आरोप, प्रत्यारोप, टीकास्त्र मोठ्या प्रमाणावर सुरू होते. त्यामुळे यंदाचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे (This year rainy session of the legislature is expected to be stormy).
पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच शासनाकडून प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या सर्व विधेयक आणि अध्यादेशांवर दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण तसेच इतर मुद्द्यांवरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे. तर याच अधिवेशनात सत्ताधारी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण तसेच केंद्रीय कृषी कायद्यांसंदर्भात प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चांची झुंज पाहायला मिळणार आहे (Discussions will be held between the ruling party and the opposition).
अभिनेता अनशुमन विचारेचा नवीन अल्बम होतोय व्हायरल
बंडातात्या कराडकर यांच्या अटेकेनंतर प्रविण दरेकरांचा राज्य सरकारला खोचक टोला
ही आहे प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग).
- इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या 25 टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसूल व वने विभाग)
- महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19. 12. 2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग)
- संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके – महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आले. (गृह विभाग)
- विधानसभेत प्रलंबित विधेयक – शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे.
चुकीला माफी नाही, राजन विचारेंनी शिवसैनिकाला लगावला फटका
कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन केले जाणार
कोरोनाचे सर्व नियम पाळून पावसाळी अधिवेशन सुरू करण्यात येणार आहे. सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी अधिवेशन कालावधीत विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे. प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.