टीम लय भारी
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसलेला आहे. शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट 1966 नुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली FRP ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एकरकमी मिळाली पाहिजे हा कायदा होता, पण या कायद्याची पायमल्ली करण्याचं काम राज्य सरकार करताना दिसत आहे(Sadabhau Khot expressed the role of Sugarcane growers farmers).
FRP आता दोन टप्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पहिला टप्पा हा पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेशासाठी 10% रिकवरीचा आहे. दुसरा कप्पा मराठवाडा विदर्भसाठी 9.5% रिकव्हरी चा आहे. याच्यातुन तोडणी वाहतूक वजा करायची आहे. दुसरा हप्ता साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांनी द्यायचा आहे आणि कारखान्याने केलेले जे खर्च आहेत, ते सर्व खर्च वजा करून राहिलेले पैसे शेतकऱ्याला द्यायचे आहेत. मग याचा अर्थ मात्र सरळ आहे कि, “साखर कारखानदार तुपाशी अन् माझा शेतकरी उपाशी” अशा पद्धतीचा तोंडघशी निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे.
हे सरकार शेतकऱ्यांचे नाही तर शेतकऱ्यांना मातीत घालणारं आहे. असं हे शेतकरीद्रोही सरकार या राज्यांमध्ये काम करत आहे आणि या सरकारच्या विरोधामध्ये येत्या 26 फेब्रुवारीला शिर्डी जि. अहमदनगर येथुन रयत क्रांती संघटना व भाजपा किसान मोर्चा आंदोलन होणार आहे अशी घोषणा केली जात आहे. या आंदोलनात माविआ सरकारच्या विरोधामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी संताप व्यक्त करत मांडली आहे.
हे सुद्धा वाचा
सदाभाऊ खोतांच्या सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या वतीने मागण्या
मोदी सरकार पुन्हा कृषी कायदे आणण्याच्या तयारीत?; कृषीमंत्र्यांचं मोठं विधान
Not satisfied by Maharashtra CM’s assurances, farmers to go ahead with march