टीम लय भारी
मुंबई: विमानाचे इंधन ज्या दरांत विमान वाहतूक कंपन्यांना विकले जाते, त्यापेक्षा दुचाकी आणि मोटारींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलचे दर ३३ टक्क्यांनी अधिक असल्याच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेने सत्ताधारी भाजपा सरकारवर निशाणा साधलाय. केंद्रामध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपाने ‘पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं चाहीए?’ असे सवाल निवडणुकींच्या प्रचार सभांतून उपस्थित करत सत्ता मिळवली. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात पेट्रोलच्या दराने साठी ओलांडल्यानंतर भाजपाने आंदोलने केली होती, अशा साऱ्या गोष्टींची आठवण शिवसेनेनं करुन दिलीय (Shiv Sena targets BJP from the Saamana).
पेट्रोल-डिझेलचे दर…
“पेट्रोल-डिझेलची दररोज होणारी दरवाढ आणि त्यामुळे उडालेल्या महागाईच्या भडक्याने सर्वसामान्य जनतेचे जगणे आता असह्य करून सोडले आहे. हा हा म्हणता पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी शंभरीचा आकडा ओलांडला आणि इंधनाच्या सलग होणाऱ्या दरवाढीमुळे साहजिकच मालवाहतुकीचा खर्च वाढून सर्वच क्षेत्रांत महागाईने आपले हातपाय पसरले. गेल्या तीन आठवड्यामध्ये तर तब्बल १६ वेळा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले. लागोपाठ होणाऱ्या या दरवाढींमुळे देशभरातील जनमानस अस्वस्थ आहे. मागच्या आठवड्यात रविवारपर्यंत तर सलग चार दिवस पेट्रोलियम कंपन्यांनी दरवाढ केली आणि इंधनाच्या दरांनी भलताच उच्चांक गाठला.
Sanjay Raut : तर ईडीच्या कार्यालयासमोर जोड्याने मारणार; संजय राऊतांचा जाहीर इशारा
विमानाच्या इंधनापेक्षाही दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे इंधन महाग झाले. एव्हीएशन टर्बाईन फ्युएल (एटीएफ) म्हणजेच विमान प्रवासासाठी लागणाऱ्या हवाई इंधनाच्या दरांना मागे टाकून बाईक व कारच्या इंधन दरांनी नवीन विक्रम नोंदविला आहे. हवाई वाहतुकीच्या इंधनाचा दर एका लिटरला ७९ रुपये आहे आणि रस्ता वाहतुकीच्या वाहनांचा इंधन दर १०५ ते ११५ रुपयांहून अधिक झाला आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी लागणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचे दर हवाई इंधनापेक्षा थोडेथोडके नव्हे, तर तीस टक्क्यांनी महाग झाले आहे,” असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
आता मात्र मूग गिळून गप्प आहेत
“राजस्थानातील श्रीगंगानगर या सीमावर्ती शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. तिथे एक लिटर पेट्रोलसाठी सुमारे ११८ तर डिझेलसाठी १०६ रुपये मोजावे लागतात. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, चेन्नई या महानगरांत आणि एकूणच देशाच्या कानाकोपऱ्यात थोड्याफार फरकाने पेट्रोल-डिझेलचे दर जवळपास असेच आहेत. काँग्रेसच्या राजवटीत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी साठी ओलांडल्यानंतर देशभर आंदोलनांचे काहूर माजवून बेंबीच्या देठापासून कोकलणारी मंडळी आज सत्तेत आहेत, पण त्यांची तोंडे आता शिवलेली आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध रणकंदन करणारी भारतीय जनता पक्षाची नेतेमंडळी आता मात्र मूग गिळून गप्प आहेत,” असा टोला लेखामधून लगावण्यात आलाय.
राज्यातील कोविड नियमांमध्ये शिथिलता, उपाहारगृहे आणि दुकाने यांच्या वेळा वाढविणार
Shiv Sena moves SC seeking protection of Aryan Khan’s rights in Mumbai drug case
हे कळण्यास मार्ग नाही
‘पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं चाहीए? विचारत सत्तेत आलेल्यांनी ७२ रुपयांचं पेट्रोल शंभरीपार नेल्याचा टोलाही या लेखातून लगावण्यात आलाय. “पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या विरुद्ध कोणी एक शब्दही बोलायला तयार नाही. ‘पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं चाहीए?’ असे सवाल निवडणुकींच्या प्रचार सभांतून उपस्थित करत भाजपाने दिल्लीची सत्ता मिळवली, तेव्हा देशात पेट्रोल ७२ रुपये तर डिझेल ५४ रुपये प्रतिलिटर या दराने विकले जात होते. आज पेट्रोल-डिझेल शंभरी ओलांडून पुढे गेले, विमानाच्या इंधनापेक्षाही महाग झाले. देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे, पण तेव्हाचे तमाम आंदोलनकर्ते आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत हे कळण्यास मार्ग नाही,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
या प्रश्नाचे नेमके उत्तर केंद्रीय सरकारचे प्रवक्ते कधीच देत नाहीत
“यूपीए सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १२० डॉलर प्रतिबॅरल म्हणजे सध्याच्या दरांपेक्षा दुपटीने महाग होते, तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरीकडे कधीच सरकले नाहीत. कठीण परिस्थितीतही इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवणाऱ्या मनमोहन सिंगांवर वाटेल तशी चिखलफेक करणारी मंडळी आज सत्तेत आहे. यूपीए राजवटीच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या काळात जवळपास निम्म्यावर आले. तरीही पेट्रोल-डिझेलच्या इंधनाचे दर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस का वाढत आहेत, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर केंद्रीय सरकारचे प्रवक्ते कधीच देत नाहीत,” असं लेखात म्हटलंय.
जनतेच्या हाती तरी दुसरे काय उरले आहे?
“इंधन दराच्या भडक्यासाठी कधी तेल रोख्यांचे कारण पुढे करून तर कधी राज्य सरकारांच्या करांकडे बोट दाखवून जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न दिल्लीश्वरांकडून होत असतो. मात्र, केंद्रीय सरकारला लागलेली अवाढव्य करांची चटक आणि तिजोरी भरण्याच्या हव्यासातच पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे मूळ दडले आहे.
आता तर विमानाच्या इंधनापेक्षाही दुचाकींचे इंधन महाग झाले. इंधनाची ही ‘हवा-हवाई’ दरवाढ सामान्य जनतेची कंबर मोडणारी आहे. ‘बहोत हो गयी महंगाई की मार;’ अशी घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने केलेला हा चमत्कार आहे. आपणच ओढवून घेतलेला हा ‘मार’ मुकाट्याने सहन करण्याशिवाय जनतेच्या हाती तरी दुसरे काय उरले आहे?”, असा प्रश्न लेखाच्या शेवटी विचारण्यात आलाय.
भारतामध्ये एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल- एटीएफ म्हणजेच विमानाचे इंधन ज्या दरांत विमान वाहतूक कंपन्यांना विकले जाते, त्यापेक्षा दुचाकी आणि मोटारींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलचे दर ३३ टक्क्यांनी अधिक असल्याच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेने सत्ताधारी भाजपा सरकारवर निशाणा साधलाय.
केंद्रामध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपाने ‘पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं चाहीए?’ असे सवाल निवडणुकींच्या प्रचार सभांतून उपस्थित करत सत्ता मिळवली. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात पेट्रोलच्या दराने साठी ओलांडल्यानंतर भाजपाने आंदोलने केली होती, अशा साऱ्या गोष्टींची आठवण शिवसेनेनं करुन दिलीय.
पेट्रोल-डिझेलचे दर…
“पेट्रोल-डिझेलची दररोज होणारी दरवाढ आणि त्यामुळे उडालेल्या महागाईच्या भडक्याने सर्वसामान्य जनतेचे जगणे आता असह्य करून सोडले आहे. हा हा म्हणता पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी शंभरीचा आकडा ओलांडला आणि इंधनाच्या सलग होणाऱ्या दरवाढीमुळे साहजिकच मालवाहतुकीचा खर्च वाढून सर्वच क्षेत्रांत महागाईने आपले हातपाय पसरले. गेल्या तीन आठवड्यामध्ये तर तब्बल १६ वेळा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले.
लागोपाठ होणाऱ्या या दरवाढींमुळे देशभरातील जनमानस अस्वस्थ आहे. मागच्या आठवड्यात रविवारपर्यंत तर सलग चार दिवस पेट्रोलियम कंपन्यांनी दरवाढ केली आणि इंधनाच्या दरांनी भलताच उच्चांक गाठला. विमानाच्या इंधनापेक्षाही दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे इंधन महाग झाले. एव्हीएशन टर्बाईन फ्युएल (एटीएफ) म्हणजेच विमान प्रवासासाठी लागणाऱ्या हवाई इंधनाच्या दरांना मागे टाकून बाईक व कारच्या इंधन दरांनी नवीन विक्रम नोंदविला आहे.
हवाई वाहतुकीच्या इंधनाचा दर एका लिटरला ७९ रुपये आहे आणि रस्ता वाहतुकीच्या वाहनांचा इंधन दर १०५ ते ११५ रुपयांहून अधिक झाला आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी लागणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचे दर हवाई इंधनापेक्षा थोडेथोडके नव्हे, तर तीस टक्क्यांनी महाग झाले आहे,” असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
आता मात्र मूग गिळून गप्प आहेत
“राजस्थानातील श्रीगंगानगर या सीमावर्ती शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. तिथे एक लिटर पेट्रोलसाठी सुमारे ११८ तर डिझेलसाठी १०६ रुपये मोजावे लागतात. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, चेन्नई या महानगरांत आणि एकूणच देशाच्या कानाकोपऱ्यात थोड्याफार फरकाने पेट्रोल-डिझेलचे दर जवळपास असेच आहेत.
काँग्रेसच्या राजवटीत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी साठी ओलांडल्यानंतर देशभर आंदोलनांचे काहूर माजवून बेंबीच्या देठापासून कोकलणारी मंडळी आज सत्तेत आहेत, पण त्यांची तोंडे आता शिवलेली आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध रणकंदन करणारी भारतीय जनता पक्षाची नेतेमंडळी आता मात्र मूग गिळून गप्प आहेत,” असा टोला लेखामधून लगावण्यात आलाय.
हे कळण्यास मार्ग नाही
‘पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं चाहीए? विचारत सत्तेत आलेल्यांनी ७२ रुपयांचं पेट्रोल शंभरीपार नेल्याचा टोलाही या लेखातून लगावण्यात आलाय. “पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या विरुद्ध कोणी एक शब्दही बोलायला तयार नाही. ‘पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं चाहीए?’ असे सवाल निवडणुकींच्या प्रचार सभांतून उपस्थित करत भाजपाने दिल्लीची सत्ता मिळवली, तेव्हा देशात पेट्रोल ७२ रुपये तर डिझेल ५४ रुपये प्रतिलिटर या दराने विकले जात होते.
आज पेट्रोल-डिझेल शंभरी ओलांडून पुढे गेले, विमानाच्या इंधनापेक्षाही महाग झाले. देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे, पण तेव्हाचे तमाम आंदोलनकर्ते आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत हे कळण्यास मार्ग नाही,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
या प्रश्नाचे नेमके उत्तर केंद्रीय सरकारचे प्रवक्ते कधीच देत नाहीत
“यूपीए सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १२० डॉलर प्रतिबॅरल म्हणजे सध्याच्या दरांपेक्षा दुपटीने महाग होते, तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरीकडे कधीच सरकले नाहीत. कठीण परिस्थितीतही इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवणाऱ्या मनमोहन सिंगांवर वाटेल तशी चिखलफेक करणारी मंडळी आज सत्तेत आहे.
यूपीए राजवटीच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या काळात जवळपास निम्म्यावर आले. तरीही पेट्रोल-डिझेलच्या इंधनाचे दर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस का वाढत आहेत, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर केंद्रीय सरकारचे प्रवक्ते कधीच देत नाहीत,” असं लेखात म्हटलंय.
जनतेच्या हाती तरी दुसरे काय उरले आहे?
“इंधन दराच्या भडक्यासाठी कधी तेल रोख्यांचे कारण पुढे करून तर कधी राज्य सरकारांच्या करांकडे बोट दाखवून जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न दिल्लीश्वरांकडून होत असतो. मात्र, केंद्रीय सरकारला लागलेली अवाढव्य करांची चटक आणि तिजोरी भरण्याच्या हव्यासातच पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे मूळ दडले आहे. आता तर विमानाच्या इंधनापेक्षाही दुचाकींचे इंधन महाग झाले. इंधनाची ही ‘हवा-हवाई’ दरवाढ सामान्य जनतेची कंबर मोडणारी आहे.
‘बहोत हो गयी महंगाई की मार;’ अशी घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने केलेला हा चमत्कार आहे. आपणच ओढवून घेतलेला हा ‘मार’ मुकाट्याने सहन करण्याशिवाय जनतेच्या हाती तरी दुसरे काय उरले आहे?”, असा प्रश्न लेखाच्या शेवटी विचारण्यात आलाय.