टीम लय भारी
दिल्ली:- राज्यातील भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व १२ आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय दिला आहे. अशाप्रकारचे निलंबन केवळ २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनापुरतेच मर्यादित असू शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.(Supreme Court cancels suspension of 12 BJP MLAs)
पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत सांगत निलंबन रद्द केलं.
हे सुद्धा वाचा
प्रजासत्ताक दिनी क्रीडा संकुलाचे टिपू सुलतानच्या नावावरून वाद, भाजपचे धरणे आंदोलन
हिंमत असेल तर माझ्यावर गुन्हा दाखल करा, किरीट सोमय्यांचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान
अमित शहांचा अखिलेश यादव यांच्यावर घणाघात
Why Mathura Is At The Centre Of Uttar Pradesh Polls And Crucial For BJP
दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे,
असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. आमदारांना ६०दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे”, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.
विधानसभा सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यात आशिष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.