टीम लय भारी
दिल्ली : आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कोणताच निर्णय घेऊ नये असा निर्देश आज (दि.11जुलै) सुप्रीम कोर्टाकडून जारी करण्यात आला आहे. बहुचर्चित असणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले होते. कोर्टच्या या निर्देशानंतर शिंदे गटाला पुन्हा दिलासा मिळाला असून आता मंत्रीमंडळ विस्ताराची लगबग सुरू होणार का हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि इतर याचिकांबाबत आज सुनावणी होणार होती. परंतु ही प्रकरणे खंडपीठासमोर न आल्याने शिवसेनेकडून सरन्यायाधीशांकडे ही सुनावणी तात्काळ घेण्याबाबत विनंती करण्यात आली, त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले.
यावेळी बोलताना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा म्हणाले, प्रकरणाची सुनावणी उद्या होऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार असल्याचे रमण्णा म्हणाले.
मागच्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, आजच शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवले.
यावेळी वकील कपील सिब्बल म्हणाले, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली.
यावर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटाला पुन्हा दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे आता लवकरच नव्या सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराची लगबग सुरू होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हे सुद्धा वाचा…
OBC आरक्षणावर आज न्यायालयात निकाल, पण त्या अगोदरच धनंजय मुंडेंनी दिले २७ टक्के आरक्षण !
देशात चाललंय तरी काय… महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यात सुद्धा बंडाची तयारी?