टीम लय भारी
मुंबई : नवनिर्वाचित शिवसेना – भाजप युती सरकारने सत्तेत येताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित केला आहे. यामध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा देण्यात आला असून सोसायटीच्या निवडणूक खर्चात मोठी कपात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सहकार विभागाकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले होते.
दरम्यान, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायटयांवर निवडणुक खर्चाचा अतिरीक्त बोजा पडू नये म्हणून आमदार अँड.आशिष शेलार वर्षभरापासून लढा देत होते. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते, कारण या शासनाच्या या एका निर्णयामुळे मुंबई महानगरातील तब्बल 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चाचा हा मोठा फटका बसणार होता.
याबाबतचा मुद्दा पुढे रेटत त्यांनी काही धक्कादायक आकडेवारी विधानसभेत सांगितली, अॅड शेलार म्हणाले, वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने 10 मिनिटासाठी तब्बल 21,000 रू आकारल्याची धक्कदायक बाब कथन केली.
कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्था अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली उकळली जाणारी अन्यायकारक अवाजवी रक्कम या सगळ्याच गोष्टींना सामना करावा लागत होता.
या संपुर्ण पार्श्वभूमीवर लक्ष वेधून घेत सदर खर्च कमी करण्याबाबत अॅड शेलार पाठपुरावा करीत होते. अखेर याची दखल घेत शासनाने निर्णय देत 100 सदस्यांपर्यंत रु.7500, बिनविरोध निवडणुकीसाठी रु. 3500 खर्चाची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे सुद्धा वाचा…
VIDEO : शिवसेनेच्या राणरागिनीने भर बैठकीत बंडखोरांच्या इज्जतीचे काढले वाभाडे !
अबब ! IAS अधिकाऱ्याचा बेफिकीरपणा, ४ लाख गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे अडवले ६३६ कोटी !
एकनाथ शिंदेंमुळे ठाण्यातील नगरसेवक ‘बेडूक उड्या’ मारण्याच्या तयारीत