टीम लय भारी
मुंबई : आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पाच निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पूर्णतः कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आले. यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे होते.
तसेच कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
कोरोना काळात राज्यात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत तरुणांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करुन हे खटले मागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यवाही करताना सरकारी नोकरांवर हल्ले झालेले नसावेत. खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.
2017 ते 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत कर्जाची परतफेड केली असल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल. 2019-20 या वर्षांतील घेतलेल्या व त्याची पूर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमे इतका प्रोत्साहन पर लाभ देण्यात येईल. या योजनेसाठी सरकारी बॅंका, खासगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थानी दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेतले जाईल.
हे सुद्धा वाचा : मेरा पानी उतरता देख। ‘मेरे किनारे पर घर मत बसा देना ‘मैं समंदर हूँ ‘। लैटकर वापस आउॅंगा।
‘थंड‘ डोक्याचे षडयंत्र ; की ‘ईडी‘ची काडी
Exclusive : राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही भाजपसोबत जाण्याची तयारी