33 C
Mumbai
Monday, April 22, 2024
Homeसंपादकीयपंडित नेहरूंचे तिबेटबाबत कचखाऊ धोरण (माधव भांडारी यांचा विशेष लेख - भाग...

पंडित नेहरूंचे तिबेटबाबत कचखाऊ धोरण (माधव भांडारी यांचा विशेष लेख – भाग ६)

तिबेटवर चीन सांगत असलेला हक्क अनैसर्गिक असून तो व्यक्त करण्याची चीनची पद्धत असंस्कृत आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन काँग्रेसचेच खासदार लोकसभेत करत होते. तिबेट प्रश्नावर पं. नेहरू व त्यांच्या सरकारने स्वीकारलेल्या भूमिकेवर भारतातील विविध राजकीय पक्ष संसदेच्या बाहेरही टीका करत होते. प्रजा सोशालिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी आणि जनसंघ याबाबतीत आघाडीवर होते. प्रसोपा, जनसंघ यांनी तर तिबेटच्या प्रश्नावर जनमत जागृतीसाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले होते... माधव भांडारी यांचा विशेष लेख.

तिबेटवर चीनने कब्जा केल्याला सात-आठ वर्षे उलटून गेली तरी पारतंत्र्याच्या विरोधात तिबेटी जनतेमध्ये असंतोष होताच. चिनी सैन्याच्या अत्याचारांमुळे त्यात भर पडत होती. १९५६ पासून तिबेटी युवकांच्या काही संघटना गनिमी युद्धाच्या मार्गाने चीनशी मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करू लागल्या होत्या. त्यातून हा असंतोष अधिक खोलवर पोचत गेला होता. १० मार्च १९५९ रोजी ह्या असंतोषाचा उद्रेक झाला. चिनी सेनेचे अधिकारी दलाई लामांना कधीही अटक करू शकतात असे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे पोटाला ह्या दलाई लामांच्या ल्हासामधील निवासस्थानासमोर हजारोंच्या संख्येत तिबेटी महिला जमा झाल्या व त्यांनी चीनविरोधी उग्र निदर्शने सुरू केली. ही निदर्शने सुरू करण्यापूर्वी या महिला भारतीय दूतावासात गेल्या होत्या व त्यांनी भारतीय प्रतिनिधींची मदत मागितली होती.

अर्थातच भारतीय अधिकाऱ्यांना तसे काही करणे शक्य नसल्यामुळे त्यांनी त्या महिलांची समजूत घालून त्यांना परत पाठवले होते. भारतीय दूतावासातून बाहेर पडल्यानंतर महिलांनी निदर्शने सुरू केली. त्यापाठोपाठ संपूर्ण तिबेटमध्ये जनता रस्त्यावर उतरली. तिबेटी जनतेची ही निदर्शने चिरडून टाकण्यासाठी चिनी सेनेने आपले नेहमीचे पाशवी हिंसाचाराचे हत्यार वापरायला सुरुवात केली. त्या काळात चिनी सैन्याने सुमारे दीड लाख तिबेटी नागरिकांची कत्तल केली असे सांगितले जाते. चिनी सैन्याने तिबेटी निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबाराचा फटका भारतीय दूतावासालाही बसला होता व दूतावासाचे नुकसान झाले होते. त्या काळात भारतीय रुपया तिबेटमध्ये चलन म्हणून वापरला जात असे. भारतीय रुपयाचा हा रोजच्या व्यवहारात होणारा वापर चिनी सैन्याने जबरदस्तीने बंद करायला लावला होता. हा मुद्दादेखील आपल्या लोकसभेत मांडला गेला होता, पण त्यावर सरकारने काहीही भाष्य केले नव्हते.

हे सुद्धा वाचा

महात्मा गांधींच्या दुराग्रहामुळे सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर अन्याय

पंडित नेहरूंच्या तुलनेत नरेंद्र मोदी सुमार दर्जाचे (भाग ४)

विश्वगुरू होण्यासाठी गांधी-नेहरूंची बदनामी – पूर्वार्ध (शरद पवार यांचा विशेष लेख)

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे लोकशाहीची पायाभरणी (भाग ३)
ती घटना व एकूण तिबेटमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल पंतप्रधान नेहरूंनी २३ मार्च १९५९ रोजी लोकसभेत एक निवेदन केले. ‘तिबेटी जनता व चिनी लष्कर यांच्यात Clash of Wills सुरू झाले आहे’ असे सांगून पं. नेहरू त्या निवेदनात पुढे म्हणाले होते की, “ल्हासामध्ये सध्या सुरू असलेला हिंसाचार अनपेक्षित आहे.” परंतु त्या सर्व निवेदनात ‘चीनच्या तिबेटमधील काही भागांत’ असा शब्दप्रयोग ते न चुकता करत होते. ‘तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा’ उल्लेख त्यांनी कुठेही केला नाही.
तिबेटमध्ये निर्माण झालेली स्फोटक व धोकादायक परिस्थिती लक्षात घेऊन, सुरक्षिततेसाठी दलाई लामांना तिबेटच्या बाहेर घेऊन जाण्याचा निर्णय त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व सल्लागारांनी घेतला होता. त्यानुसार १० मार्च १९५९ रोजी आपल्या कुटुंबातील सदस्य व निकटचे सहकारी सोबत घेऊन दलाई लामांनी ल्हासा सोडले. हिमालयातल्या अत्यंत दुर्गम व जवळपास निर्मनुष्य भागातून अतिशय खडतर प्रवास करत ३१ मार्च रोजी हा ताफा भारताच्या हद्दीत आला. दलाई लामा भारतात सुखरूप पोचले आहेत ही माहिती देऊन त्यांना भारतात अधिकृत राजाश्रय देत असल्याची घोषणा पं. नेहरूंनी त्याच दिवशी संसदेत केली. चीनने स्वाभाविकपणेच या विषयावर भरपूर आकांडतांडव केले व भारतावर जहरी टीका केली. दलाई लामांच्या संदर्भात मात्र भारताने चीनच्या जहरी टीकेला भीक घातली नाही, उलट पं. नेहरू स्वत: दलाई लामांना भेटून आले. दलाई लामांच्या पाठोपाठ हजारो तिबेटी नागरिक भारताच्या आश्रयाला आले. त्यावेळी संसदेत माहिती देताना सुमारे २०,००० तिबेटी निर्वासित भारतात आले, असे सरकारतर्फे सांगितले गेले होते, पण प्रत्यक्षात तो आकडा ६५,०००च्या पुढे गेला होता.
तिबेटमधील उठाव व दलाई लामांचे भारताच्या आश्रयाला येणे या दोन्ही मुद्द्यांच्या बाबतीत चीनने भारताला जबाबदार धरले होते. ‘नेफामधील (आताचा अरुणाचल प्रदेश) कालिमपाँग शहर तिबेटी बंडखोरांचा मुख्य अड्डा बनले असून तेथून तिबेटमधील चीनविरोधी कारवाया भारत सरकारच्या मदतीने चालवल्या जात आहेत,’ असा थेट आरोप चिनी वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून सतत केला जात होता. २८ मार्च १९५९ रोजी एका चिनी अधिकाऱ्याने प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात त्यांनी हा आरोप केला होता. त्याचबरोबर ‘भारतीय संसदेत तिबेटवर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न चीनविरोधी मानला जाईल,’ असा स्पष्ट इशारासुद्धा त्याच निवेदनात दिला होता.
चीनने चालवलेल्या ह्या अपप्रचाराला भारत सरकारने अधिकृत उत्तर दिले नसले तरी भारताच्या संसदेत त्यावर भरपूर चर्चा झाली. त्या चर्चेत सत्ताधारी काँग्रेस व विरोधी अशा दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी चीनच्या अपप्रचारावर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्रातून लोकसभेत निवडून गेलेले काँग्रेसचे एक सदस्य र. के. खाडिलकर याबाबतीत आघाडीवर होते. ८ मे १९५९ रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत त्यांनी चीनने भारताविरुद्ध चालवलेल्या अपप्रचार मोहिमेला तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. त्याच चर्चेत खाडिलकरांनी तिबेटवरील चिनी आक्रमणाबद्दल एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते, “It is not a question of what we feel or what the Chinese feel; it is a question of what the Tibetan people feel about it.” “तिबेटवरील चिनी आक्रमणाबाबत आपल्याला किंवा चीनला काय वाटते ह्या प्रश्नाला काही अर्थ नाही, स्वत: तिबेटी जनतेला काय वाटते, हा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे” सांगून र .के. खाडिलकर यांनी १९५० साली तिबेटने संयुक्त राष्ट्र संघाकडे केलेल्या निवेदनाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले होते की, “The Chinese claim Tibet as a part of China. The Tibetans feel that racially, culturally, geographically, they are far apart from Chinese. If the Chinese find the reaction of the Tibetans to their unnatural claim not acceptable, there are other civilised methods by which they can ascertain the view of the Tibetan people.” तिबेटवर चीन सांगत असलेला हक्क अनैसर्गिक असून तो व्यक्त करण्याची चीनची पद्धत असंस्कृत आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन काँग्रेसचेच खासदार लोकसभेत करत होते. तिबेट प्रश्नावर पं. नेहरू व त्यांच्या सरकारने स्वीकारलेल्या भूमिकेवर भारतातील विविध राजकीय पक्ष संसदेच्या बाहेरही टीका करत होते. प्रजा सोशालिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी आणि जनसंघ याबाबतीत आघाडीवर होते. प्रसोपा, जनसंघ यांनी तर तिबेटच्या प्रश्नावर जनमत जागृतीसाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले होते. (क्रमश:)

(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आहेत)

‘गांधी – नेहरू यांनी देशाचं खरंच नुकसान केलं का ?’ या नावाने ‘लय भारी’ने नुकताच एक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. या अंकात राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, पत्रकारीता इत्यादी क्षेत्रातील ४५ पेक्षा जास्त नामवंत मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. यांत शरद पवार, राजदीप सरदेसाई, भाऊ तोरसेकर, श्रीराम पवार, यशवंतराव गडाख, तुषार गांधी, राजू परूळेकर, प्रा. एन. जी. राजूरकर, कुमार सप्तर्षी, अशोक चौसाळकर, संजय आवटे, श्रीमंत माने, राजेंद्र साठे, अतुल भातखळकर, माधव भांडारी, आशिष शेलार, विजय वडेट्टीवार, सत्यजित तांबे, चंद्रकांत दळवी, प्रभाकर देशमुख, प्रसाद काथे, बंधुराज लोणे, प्रमोद चुंचूवार, रफिक मुल्ला, प्रफुल्ल फडके, राजन वेळूकर, नाना पटोले, उल्हास पवार, , विश्वास काश्यप, राज कुलकर्णी, राजेश खरात आदींचा समावेश आहे. या अंकातील निवडक लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. हा विशेषांक खरेदी करण्यासाठी संपादक श्री. तुषार खरात यांच्याशी ९८२१२८८६२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

 

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी