विधिमंडळाचा हक्कभंग : संजय राऊत यांचे नक्की काय चुकले ?

बंधूराज लोणे

लोकप्रतिनिधींना सभागृहात निर्भयपणे कर्तव्य बजावता यावे म्हणून घटनाकारांनी त्यांना ‘विशेषाधिकार’ दिले आहेत. ‘हक्कभंग’ असाच एक विशेष अधिकार आहे. खासदार संजय राऊत यांनी आमदारांना ‘चोर’ संबोधल्यामुळे पुन्हा एकदा हक्कभंग अधिकाराबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. अलिकडच्या काळातील लोकप्रतिनिधींचं वर्तन पाहता त्यांना चोर का म्हणू नये असा प्रश्न कोणालाही पडेल! (Violation of Legislature: What exactly wrong with Sanjay Raut?)

या हक्कभंग अधिकाराचा लोकप्रतिनिधी ढालीसारखा वापर करतात अशी ही टीका अनेकवेळा झालेली आहे. विशेषाधिकार देण्याचा घटनाकारांचा उद्देश आणि सध्या लोकप्रतिनिधींच वर्तन यात काहीही ताळमेळ बसत नाही स्वत: लोकप्रतिनीधी असलेल्या संजय राऊतांनी आमदारांना ‘चोर’ म्हणावं की नाही हा थोडा वेगळा भाग असला तरी त्याहीपेक्षा जास्त शेलक्या शब्दांत यापूर्वी अनेकांनी आमदारांची चड्डी उतरविली आहे. यात दिवंगत अनिल बर्वे, ज्येष्ठ संपादक निखिल वागळे यांच नाव घ्याव लागेल.

७० च्या दशकात अनिल बर्वे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार होते. बर्वे यांनी आमदारांचा ‘नपूंसक’ असा उल्लेख केला होता. सभागृह म्हणजे वाचाळांचा अड्डा असाही घणाघात बर्वे यांनी केला होता. परळचे शिवसेनेचे आमदार विठ्ठल चव्हाण यांनी वानखेडे स्टेडियमच्या खेळपट्टीची नासधूस केल्यानंतर निखिल वागळे यांनी चव्हाण यांच्यासह आमदारांवर जहरी टीका केली होती. वागळेंच्या विरोधात हक्कभंग आणला आणि त्यांना तुरुंगातही पाठविण्यात आले.

हक्कभंगाचा वापर आमदार आपल्या सोयीसाठी करतात हे अनेकदा दिसून आले आहे. सनदी अधिकारी नंदलाल निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांवर गंभीर आरोप केले होते. त्यावेळी आमदार जनार्दन चांदूरकर यांनी नंदलाल यांच्यावर हक्कभंग मांडला होता. एखाद्या अधिकाऱ्याला दबावाखाली ठेवण्यासाठी अनेकदा आमदार हक्कभंग अधिकाराचा वापर करतात. एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘प्रोटोकॉल’ पाळला नाही म्हणून ‘हक्कभंग’ अधिकाराचा वापर करण्यात आलेला आहे.

भाई जगताप यांनी एकदा परिषदेत संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली होती. नंतर कपिल पाटील आणि भाई जगताप यांनी आपली नोटीस मागे घेण्याची परवानगी सभापतींकडे मागितली होती. संपादकांच्या विरोधात जाणं महागात पडेल असा विचार त्यांनी केला असावा !

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्या विरोधात प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग मांडला होता. हे प्रकरण अगदी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. फुले-आंबेडकरवादी नेते पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रकरण तर मजेशीर आहे. खेडेकर यांनी गृहंमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्यासह अनेक मराठा आमदारांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. त्यांच्याविरोधात दोन्ही सभागृहात हक्कभंग मांडण्यात आला होता. पण ‘विशेषाधिकारं’ असूनही खेडेकरांना नोटीस बजावण्याची आणि हक्कभंग समितीपुढे उभे करण्याची आमदारांची हिंमत झाली नाही. त्यावेळच्या हक्कभंग समितीने अनेकदा मुदत वाढवून घेतली आणि शेवटी त्या विधानसभेची मुदतच संपली. खरेतर इतर हक्कभंगासारखे खेडेकरांचे प्रकरण नव्हते. हा वैचारिक वाद होता. पण शेवटी आमदारांनी खेडेकरांच्या समोर शेपूट घालणे पसंत केले.

हे सुद्धा वाचा
शिस्तप्रिय चव्हाण, उमदे देशमुख आणि लढवय्ये मुंडे ( ज्येष्ठ पत्रकार जयंत महाजन यांचा विशेष लेख)

राजधानीतले मराठी नेतृत्व (ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. विजय चोरमारे यांचा लेख)

नरेंद्र मोदींचा २०२४ मध्ये पराभव अटळ (माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विशेष लेख)

संसदीय लोकशाहीत चेक-बॅलेन्स रहावे म्हणून घटनाकारांनी विशेषाधिकार दिले आहेत पण सध्याच्या बहूसंख्य आमदारांची (सत्ताधारी/विरोधक) हे अधिकार वापरण्याची योग्यता आहे का, हा प्रश्न पडतो. निवडून आल्यानंतर काही वर्षांतच आमदारांच्या संपत्तीत होणारी भरमसाठ वाढ, ही काही त्यांनी घाम गाळून होत नाही. अभ्यास नाही, बांधिलकी नाही, वैचारिक स्पष्टता नाही, अशा लोकप्रतिनिधींना, आमदारांना ‘चोर’ नाही त्यापेक्षाही जहाल विशेषण वापरण्याची गरज आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)