भाजपसह कोणताही राजकीय पक्ष आयकर भरत नाही, तरीही काँग्रेस पक्षाची 11 बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. आमची खाती गोठवून आणि बळजबरीने 115.32 कोटी काढून घेऊन भाजपने सर्वसामान्य जनतेने काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या देणग्या लुटल्या आहेत. असे आरोप कॉँग्रेसचे कोषाध्यक्ष, अजय माकन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली.
पत्रकात म्हटले आहे की,आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी सूचनेसाठी, 4 बँकांमधील आमच्या 11 खात्यांमध्ये 210 ₹ कोटींवर धारणाधिकार चिन्हांकित करण्यात आला. याचे कारण असे की, एकूण 199₹ कोटींच्या पावतीपैकी 14.49 ₹ लाख रोख (आमच्या खासदारांनी काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या देणग्या म्हणून) मिळाले. हा रोख घटक एकूण देणगीच्या फक्त ०.०७% आहे. आणि शिक्षा होती 106%!. आमची खाती गोठवण्याची वेळ पहा. आम्हाला 2017-18 मध्ये ₹199 कोटी देणगी मिळाली, परंतु 7 वर्षानंतर, 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी, 210.25 कोटी धारणाधिकार चिन्हांकित करण्यात आला, आमची बँक खाती अक्षरशः सील करण्यात आली आणि नंतर, ₹115.32 कोटी जबरदस्तीने जप्त करण्यात आले.
हार्दिक पांड्याने रोहित शर्माला मारली मिठी, मुंबई इंडियन्समध्ये ‘अशी ही बनवाबनवी…’
अजित पवार – शरद पवार गटात बिनसले, बारामतीत वादंग
रात्रीस खेळ चाले…राज ठाकरे अन् देवेंद्र फडणवीसांची मध्यरात्री अज्ञात स्थळी भेट
माकन म्हणाले, धारणाधिकार अशा प्रकारे चिन्हांकित केला गेला, की त्याने केवळ रु. 210 कोटींवरच शिक्कामोर्तब केले नाही तर काँग्रेसला 285 रु कोटी जमा करण्यापासून रोखले. यामुळे प्रमुख विरोधी पक्षाचे अर्थकारण अक्षरशः कोलमडले. आमची 11 खाती फ्रीज करण्यात आली. निवडणुकीची घोषणा होण्यास अवघे ३ आठवडे मोदी सरकारला माहीत आहे की, राजकीय पक्ष इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येत नाहीत. जणू काही हे पुरेसे नव्हते, गेल्या आठवड्यात आम्हाला IT विभागाकडून आर्थिक वर्ष 1993-94 साठी नवीन सूचना प्राप्त झाली, जेव्हा श्री. सीता राम केसरी कोषाध्यक्ष होते. आम्हाला 31 वर्षांच्या मूल्यांकनानंतर आर्थिक वर्ष 1993-94 साठी दंडात्मक शुल्क मोजण्यास सांगितले जात आहे. भाजप किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने कधी इन्कम टॅक्स भरला आहे का?
मोदी सरकारला हे देखील माहित आहे की काँग्रेस पक्षाला अखेरीस न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल, परंतु तोपर्यंत लोकसभा निवडणुका संपतील आणि देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष पंगूच राहील. आणि CAMPAIGN करू शकणार नाही. .एकीकडे, मुख्य विरोधी पक्षाला निधीसाठी उपाशी ठेवा आणि दुसरीकडे, भाजपने इलेक्टोरल बाँड्स स्कॅमच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठ्या खंडणी रॅकेटमध्ये गुंतले आहे, ही योजना माननीय सर्वोच्च यांनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर घोषित केली होती.
अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ? सर्वोच्च न्यायालयाचा केला अवमान
. ECI ने केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकार-नियंत्रित स्टेट बँक ऑफ इंडियावर जोरदार भार टाकल्यानंतर, भाजप मोठ्या फरकाने घोषित इलेक्टोरल बाँड्स रोखण्याच्या यादीत अव्वल आहे. घोषित निवडणूक रोख्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त भाजपकडे गेले. घोषित इलेक्टोरल बाँड्सच्या मूल्याच्या फक्त 11% सह INC दुस-या क्रमांकावर आहे. भाजपचे निवडणूक रोखे INC पेक्षा जवळपास 5 पट जास्त आहेत.
हे खरे नाही का की बहुतेक देणगीदार कंपन्या अशा आहेत ज्यांच्यावर ED, CBI आणि IT ने छापे टाकले आणि भाजपने सरकारी बळजबरी करून बळजबरीने रोखे गोळा केले.
गेल्या नऊ वर्षांत भाजपच्या देणग्या जवळपास दहापट वाढल्या आहेत आणि इतर कोणत्याही पक्षाच्या देणग्या इतक्या वाढल्या नाहीत हे खरे नाही का? वर, प्रमुख विरोधी पक्षाचे आर्थिक स्रोत बुडविण्याचा प्रयत्न आहे. हे लेव्हल प्लेइंग फील्ड आणि लोकशाहीचे उल्लंघन नाही का?