उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून एकनाथ शिंदे दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री झाले. राज्याच्या सर्वोच्च पदावर आल्यानंतर सरकार व महाराष्ट्र जणू काही आपली खासगी मालमत्ता आहे, अशा तोऱ्यात त्यांनी एक अत्यंत अपरिपक्व व बिनडोकपणाचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री म्हणून मी राज्यातील गोरगरीब, वंचित, कामगार अशा घटकांना न्याय देईन, असे भावनिक तुणतुणं वाजवलं शिंदे यांनी वाजवले होते. प्रत्यक्षात मात्र गोरगरीब, दुर्लक्षित व समस्याग्रस्त घटकांना आणखी खड्ड्यात घालणारा विचित्र व भला मोठा निर्णय शिंदे यांनी घेऊन टाकला. शिंदे यांच्या या ‘अपरिपक्व’ निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी आता खुद्द शरद पवार प्रयत्न करणार आहेत.
कोणताही राजकीय हेतू डोक्यात न ठेवता निव्वळ गोरगरीबांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून शरद पवार एकनाथ शिंदेंच्या अपरिपक्व निर्णयात बदल करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सातारा, सांगली व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांशी संबंधित हा निर्णय आहे. माण, खटाव, माळशिरस, सांगोला, आटपाडी हे महाराष्ट्रातील दुष्काळे तालुके आहेत. साधारण ४०० मिलीमीटर इतका कमी पाऊस या तालुक्यांमध्ये पडतो. इस्रायलपेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे. खुद्द इस्राईलमधील राज्यकर्ते व उद्योजकांनाही महाराष्ट्रातील या चार – पाच तालुक्यांतील कर्मी पर्जन्यमानाची कल्पना आहे. एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातील रहिवाशी म्हणून मार्केटिंग करतात. पण या परिसरातील समस्याग्रस्त तालुक्यांची त्यांना कसलीही जाण नाही, हे त्यांनी आपल्या अपरिपक्व निर्णयातून दाखवून दिले आहे.या पाच तालुक्यांमध्ये देशातील फार मोठा प्रकल्प उभा राहणार होता. ‘बंगळुरू – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर’ असे या प्रकल्पाचे नाव होते. केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आहे. जगभरातील उद्योग तिथे येणार होते. एमआयडीसी पेक्षा कितीतरी मोठा हा प्रकल्प होता.
या प्रकल्पासाठी तीनेक वर्षांपूर्वी सातारा जिल्ह्याची निवड झाली. तेव्हा निवृत्त IAS अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. हा प्रकल्प वरील पाच तालुक्यांतील जनतेसाठी वरदान ठरेल हे त्यांनी शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुळातच शरद पवार यांचा दांडगा अनुभव व अभ्यास आहे. ते स्वत: माढा या मतदारसंघातून खासदार झाले होते. माढा मतदारसंघातच माण, खटाव, माळशिरस, सांगोला इत्यादी तालुक्यांचा समावेश होतो. त्यावेळी ते कृषीमंत्री सुद्धा होते. त्यामुळे त्यांना या तालुक्यांच्या बिकट परिस्थितीविषयी खडानखडा माहिती आहे.
प्रभाकर देशमुख यांची विनंती मान्य करून शरद पवार यांनी हा प्रकल्प म्हसवड येथे सुरू करण्यास मान्यता दिली. एवढेच नाही तर त्यांनी अजित पवार यांना तशा सुचनाही दिल्या. त्यानुसार म्हसवड येथे ८ हजार एकर जागेचे निर्धारण झाले. त्या जागा सरकारने ताब्यात घेण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू केली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे म्हसवड येथील या प्रकल्पाची अधिसूचना जारी झाली. अधिसूचनेला फार मोठी पार्श्वभूमी असते. कारण अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होत असते. एकदा जारी झालेली अधिसूचना सहजासहजी रद्द करता येत नाही. जीआरपेक्षाही अधिसूचनेला फार मोठे महत्व असते. त्यामुळे म्हसवड येथील हा प्रकल्प साकारला जाणारच होता.
पण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून गेले. पण बिचाऱ्या या दुष्काळी तालुक्यांतील गोरगरीब जनतेचे नशीब इतके फुटके की, एकनाथ शिंदे यांच्यासारखी व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मागचा पुढचा विचार न करता एका फटक्यातच म्हसवड येथे होऊ घातलेला प्रकल्प रद्द करून टाकला. रद्द करताना कारस्थानी पद्धतीने तो रद्द केला. त्याला राजकीय स्वरूप दिले. महेश शिंदे नावाचे शिवसेनेतील एक बालिश आमदार आहेत. हे बालिश आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या ४० गुवाहाटीफेम गटातील आहेत. महेश शिंदे नावाच्या या आमदाराचा बालहट्ट पुरविण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी म्हसवड येथे होऊ घातलेला प्रकल्प रद्द केला.
या प्रकल्पासाठी कोरेगाव हे नवे ठिकाण निश्चित केले. कोरेगाव येथे हा प्रकल्प करण्यात रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे स्वारस्य होते. त्यामुळे त्यांनीही नवा बदललेला निर्णय उचलून धरला. पण कोरेगाव येथील भाग सदन आहे. तेथील जमिनी बागायती आहेत. त्यामुळे कोरेगाव येथे प्रकल्प नको, अशी तेथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे.
ज्या कोरेगाव येथील ठिकाणी शेतकऱ्यांना प्रकल्प नको आहे तिथे एकनाथ शिंदे जबरदस्तीने व दादागिरीने प्रकल्प राबवू पाहात आहेत. अन् ज्या म्हसवड येथील शेतकरी प्रकल्प राबवा म्हणून आग्रह करीत आहेत, तेथे हा प्रकल्प राबविला जात नाही. विशेष म्हणजे, म्हसवड व त्यानजिक असलेल्या माळशिरस येथील गारवड भागापर्यंत हा प्रकल्प विस्तारीत करावा, अशी आता सोलापूर जिल्ह्यातील लोकांचीही नवी मागणी पुढे आली आहे. म्हसवड व गारवड अशा दोन्ही ठिकाणी हा प्रकल्प एकत्रितपणे उभा राहावा यासाठी मोठे आंदोलन उभे राहू पाहात आहे. हे आंदोलन उग्र रूप धारण करू लागले आहे.
हे सुद्धा वाचा
खळबळजनक : शरद पवारांनी आणलेल्या प्रकल्पाला रामराजे नाईक निंबाळकरांचा कोलदांडा !
CM Eknath Shinde : मेट्रो चाचणीच्या निमित्ताने एकनाथ शिंदेंचे उद्धव ठाकरेंवर साधला बाण
Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्वतःला म्हटले ‘कंत्राटी मुख्यमंत्री’
Eknath Shinde : ‘प्रत्येक मराठी माणसाचा स्वाभिमान दुखावणारा फोटो’
लोकभावना संतप्त झाल्या आहेत. लवकरच आंदोलनाची धग मुंबईतही पोहोचू शकते, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या ध्यानात अजूनही ही बाब आली नाही. शरद पवारांच्या मात्र ही बाब लक्षात आली. या आंदोलनातील काही कार्यकर्त्यांनी शरद पवार यांना आज फोन केला होता. त्यावर शरद पवारांनी आपली भूमिका या कार्यकर्त्यांकडे मांडली आहे.
‘मी सगळ्या बातम्या नियमितपणे वाचतो आहे. म्हसवड – गारवड परिसरातच हा प्रकल्प व्हायला हवा. आता मी दिल्लीला आहे. मुंबईत आल्यानंतर आपण संबंधित सगळ्या लोकांची एक बैठक घेऊ,’ अशा शब्दांत शरद पवार यांनी या कार्यकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.
भाजप आमदाराचा नाकर्तेपणा
म्हसवड येथे होऊ घातलेला औद्योगिक कॉरिडॉर आपल्या मतदारसंघातील जनतेसाठी वरदान ठरणार आहे, याचे भान स्थानिक आमदार जयकुमार गोरे यांना नव्हते. उलट या प्रकल्पासाठी प्रभाकर देशमुख प्रयत्न करीत आहेत. देशमुख हे राजकीय विरोधक आहेत, अशी कोती मनोवृत्ती ठेवून जयकुमार गोरे यांनी या प्रक्लपाविषयी मूग गिळून बसण्याची भूमिका घेतली होती. अत्यंत छोटे मन व कूपमंडूक वृत्ती यामुळे गोरे यांना आपल्याच मतदारसंघात होवू घातलेल्या या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात आले नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प कोरेगावला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सुद्धा आमदार जयकुमार गोरे शांत बसले होते. पण या प्रकल्पासाठी बचाव समिती स्थापन झाली. लोकांमध्ये संताप वाढू लागला. मतदार चिडले आहेत, हे लक्षात येताच जयकुमार गोरे यांनी प्रकल्प वाचविण्यासाठी धडपड सुरू केली. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व केंद्रातील मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला. हा शहाणपणा अगोदरच केला असता तर प्रकल्प गेलाच नसता, अशा भावना स्थानिक जनतेमधून आता व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.