गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी आत्महत्येचा आकडा पुन्हा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. यंदाच्या पावसाने बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांना झोडपल्याने घरादारापासून संपुर्ण शेतीचे नुकसान झाले. दरम्यान, किटकांचा सुद्धा प्रादुर्भाव वाढला त्यामुळे उरले – सूरलेले पीक सुद्धा त्यात नष्ट झाले शिवाय राज्यात सत्तांतराच्या खेळात मग्न असलेले राजकीय नेत्यांनी सुद्धा याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले त्यामुळे शेतकरी चांगलाच हवालदिल झाला. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला. शेतकऱ्यांच्या या वाढत्या आत्महत्येमुळे सरकारचे मात्र आता चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे यावर पर्याय शोधत सरकारी यंत्रणेने थेट शेतकऱ्यांचा बांध गाठून तिथेत त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे ठरवले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या संपवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आता चांगलीच कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे. आत्महत्येमागची नेमकी कारणे शोधून काढत शेतीविषयक योग्य ते धोरण आखण्यासाठी किंवा काही बदल करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या थेट आता बांधावर जाणार आहे. यानिमित्त येत्या 1 सप्टेंबर पासून ‘एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी’ ही मोहिम हाती घेण्यात येणार असून सदर मोहिम दोन महिने चालणार आहे. या मोहिमेत राज्याच्या कृषी सचिवांपासून तालुक्यातील मंडल कृषी आधिकाऱ्यांपर्यंत प्रशासनातील सर्व घटक सहभागी होणार आहेत.
हे सुद्धा वाचा…
VIDEO : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या घरचा गणपती
Ashtavinayaka Darshan : आठवा गणपती महडचा ‘वरदविनायक’
खळबळजनक : शरद पवारांनी आणलेल्या प्रकल्पाला रामराजे नाईक निंबाळकरांचा कोलदांडा !
या मोहिमेदरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कर्जबाजारी आणि नैराष्याच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येणार असून अधिकारी गावा-गावांत, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत, त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेविषयी बोलताना कृषी विभागातील एक अधिकारी म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या समस्या, नैराश्‍य आणि त्यातून होणाऱ्या आत्महत्यांची कारणमीमांसा करता यावी. त्या माध्यमातून सुलभ व प्रभावी कृषिविषयक धोरण तयार करता यावे, हा या उपक्रमाच्या अंमलबजावणी मागचा सरकारचा उद्देश आहे, असे म्हणून त्यांनी मोहिमेबाबत आणखी स्पष्टता दिली.
या उपक्रमासाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी संचालक, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कृषी विद्यापीठांतील सर्व विभागांचे प्रमुख, महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, विभागीय आयुक्त, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, कृषी विकास अधिकारी, कृषी उपसंचालक, प्रांताधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी व मंडल कृषी आधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या मोहिमेसाठी जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय अशी गावे निश्चित करण्यात येणार असून यामध्ये दुर्गम, डोंगराळ, कोरडवाहू, आदिवासी गावांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिरायती शेतकऱ्यांना अधिकारी प्राधान्याने भेट देणार आहेत, शिवाय गावातील सर्व सरकारी, निमसरकारी, खासगी संस्था, गावातील बॅंका, सोसायटी, दूध संस्थांना सुद्धा भेटी देण्यात येणार आहे.