32 C
Mumbai
Monday, January 29, 2024
Homeमहाराष्ट्रमनोज जरांगेंच्या सरकारकडे 'या' मागण्या

मनोज जरांगेंच्या सरकारकडे ‘या’ मागण्या

राज्यामध्ये अनेक दिवसांपासून मराठा समाज सरकारकडे आरक्षणाची (Maratha reservation) मागणी करत आहे. काही महिन्यांपासून मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक सभा, आंदोलनं आणि मोर्चे काढले आहेत. यामुळे आता मराठा समाजाला सरकारकडून आरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. तसेच मराठा समाजाच्या काही मागण्या होत्या त्यादेखील सरकारने पुर्ण केल्या आहेत. दरम्यान काही महिन्यांपासून सरकारकडे मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. यावेळी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील (Manoj jarange-patil) यांनी सरकरकडे काही मागण्या केल्या त्या पूर्ण करणार असल्याचं सरकारने आश्वासन दिलं. मराठ्यांच्या वर्षानुवर्षे सुरू असणाऱ्या लढ्याला स्वतंत्र मिळालं आहे. यावर महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी सणाप्रमाणे दिवस आहे.

अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाचा श्रीगणेशा केला. त्यानंतर त्यांनी राज्यभर दौरे केले. राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या होत्या. अंतिम लढ्यामध्ये जरांगेंनी मुंबईला जाण्यासाठी कूच केली. यावेळी कोट्यवधींच्या संख्येत मराठा समाजाने आपली उपस्थिती नोंदवली. जिकडं तिकडं भगवं वादळ पाहायला मिळालं. मनोज जरांगेंसह करोडो मराठा बांधव मुंबईतील आझाद मैदानाकडे जात असताना, त्यांना वाशीला थांबवण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन सरकारने दिलेला आध्यादेश सुपूर्त केला. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या. अध्यादेश येण्याआधी मनोज जरांगेंनी मुंबईकडे आझाद मैदानावर जाणार असं सांगितलं. मात्र अध्यादेश आल्यानं मनोज जरांगेंनी वाशीमध्ये शिवाजी चौकात आंदोलन केलं. त्यानंतर अध्यादेशामध्ये काही मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

हे ही वाचा

आम्ही ठरलोय आज सक्सेसफुल!, मनोज जरांगे-पाटलांची मुख्यमंत्र्यांना गळाभेट

काळा घोडा, मुंबई महोत्सवाचे शेवटचे दोन दिवस; नक्की भेट द्या

नथुराम गोडसे कुणाचा हीरो? (राजदीप सरदेसाई यांचा विशेष लेख – भाग ३)

काय आहेत मराठा समाजाच्या मागण्या?

१) राज्यामध्ये अंतरवाली सराटीसह इतर ठिकाणील मराठा समाजावरील गुन्हे दाखल करण्यात आले होते ते गुन्हे मागे घेण्यात येणार.

२) ५४ लाख कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी सापडल्या आहेत. त्यानुसार त्यांनी ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र द्यावे ही मागणी केली होती. त्यानुसार ३७ लाख लोकांना डेटा सरकारकडे मागितला.

३) सापडलेल्या नोंदी ग्रामपंचायतीवर लावा.

४) ५४ लाख जणांना प्रमाणत्र द्या, यातून एका नोंदीतून ५० ते १५० जणांना लाभ.

५) प्रमाणत्रासाठी अर्ज केल्यास प्रमाणत्र भेटेल.

 

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी