टीम लय भारी
मुंबई :- महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केले आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारचे हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. १० हजार २२६ कोटी महसुली तुटीचा, तर ६६ हजार ६४१ कोटी रुपयांचा राजकोषीय तुटीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अजित पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असताना आता अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनीही अर्थसंकल्पावर एक ट्वीट केले आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्याच्या ढासळलेल्या आर्थिक गाड्याचे चित्र या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. तरीही कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, महिला सबलीकरण या प्रमुख गोष्टीवर भर देण्यात आला आहे. हाच धागा पकडत पार्थ पवार यांनी अर्थसंकल्पावर एक ट्वीट केले आहे. राज्याच्या बजेटवर कोरोना महामारीचा परिणाम झाला असतानाही अर्थसंकल्पात विकासाच्या सर्वच गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे, ही उल्लेखनीय बाब आहे. या अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होईल, असे पार्थ पवार यांनी म्हटले आहे.
Considering the huge impact of Covid pandemic on the State Budget, it’s remarkable to note that the Budget presented today prioritizes all developmental aspects that shall be beneficial to the common man.
— Parth Pawar (@parthajitpawar) March 8, 2021
आरोग्यासाठी १५ हजार कोटींच्या तरतुदी
‘कोव्हिड’च्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातच अर्थमंत्री पवार यांनी आरोग्य क्षेत्रातील योजना व त्यासाठीची आर्थिक तरतूद यांनी केली. राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, श्रेणीवर्धनासाठी ७,५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प चार वर्षांमध्ये पूर्ण करणार असल्याचे ते म्हणाले. महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्ये दर्जेदार सेवांसाठी पाच वर्षांत पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून, यंदा ८०० कोटी यासाठी देण्यात येणार आहेत. कर्करोग निदानासाठी १५० रुग्णालयांमध्ये सुविधा, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा येथे नवी सरकारी मेडिकल कॉलेजे, ११ सरकारी परिचारिका विद्यालयांचे कॉलेजांमध्ये रुपांतर, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये करोनोत्तर समुपदेशनासोबत आरोग्य आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली संचालक, नागरी आरोग्य या कार्यालयाची निर्मिती असे महत्त्वाचे निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. सार्वजनिक आरोग्य खाते व वैद्यकीय शिक्षण विभाग मिळून जवळपास १५ हजार कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.