क्रीम खात्याचे मंत्रिपद मिळेल, मंत्रिपद मिळाले नाही तर राज्यमंत्री पद मिळेल, किमान महामंडळ तरी मिळेल. यातील काहीच मिळाले नाहीतर पोटभर ओरपता तरी येईल, इतका मलिदा तरी निश्चितच मिळेल, अशी थोर ‘हिंदुत्वा’ची पुण्यभूमिका हाती घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आयुष्यभरासाठी ‘गद्दार’ हे बिरुद मिळविले. मतदारांनाही उल्लू बनविले. इतके सगळे गलिच्छ प्रकार करूनही स्वप्न वाकुल्या दाखवू लागले आहे. परिणाम बंडखोर (Rebels MLA) परेशान झाले आहेत. अधीर झालेल्या बंडखोरांना काहीच मिळत नसल्याने एकेक दिवस ढकलणे त्यांच्या जीवावर आले आहे. म्हणून आता बंडखोरांची मने सुद्धा चलबिचल होऊन लागली आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मानगुटीवर बसून ताबडतोब मंत्रिमंडळ विस्तर करावा, ‘शेलकी’ खाती शिंदे गटाला मिळवून द्यावीत, अशी भावना बंडखोरांची आहे. सन २०१४ न्यायालयातील निर्णय भाजपला हवे तसे लागले आहेत. मग एकनाथ शिंदे प्रकरणाचा निर्णय सुद्धा त्याच पद्धतीने व लवकर का लागत नाही ? ही चिंता बंडोबांना सतावू लागली आहे. आपलय बंडाला न्यायालयाकडून डंका तर बसणार नाही ना, असा भीतीचा गोळा सुद्धा बंडोबांच्या पोटात उठला आहे.
हे सुद्धा वाचा
Ajit Pawar : मंत्रिमंडळ विस्तार करायला का घाबरता, तुमच्यात एकवाक्यता नाही का ? अजित पवारांचा सवाल
Eknath Shinde : मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:चाच निर्णय केला रद्द, शिवसेना आमदाराचे टीकास्त्र
उद्धव ठाकरे सरकारमधील मंत्रीपदे सोडून शिंदे यांच्या टोळक्यात सामील झालेल्या आठ जणांची अवस्था तर त्याहून बिकट आहे. ‘हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावल्याचा’ साक्षात्कार या माजी मंत्र्यांना झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार करावा, आणि दिलेला शब्द पाळावा, अशा विनवण्या बंडखोर महोदयांकडून व्यक्त केल्या होत्या, असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या सर्व गोष्टीवरून एक मात्र नक्की आहे की मंत्रिमंडळाचा लांबणीवर पडणारा विस्तार हा आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना सुद्धा जड जाऊ लागले आहे. तर कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळणार किंवा मिळणार पण की नाही या विचारांनी मात्र आमदारांचे डोके फिरत असणार हे मात्र नक्की आहे. त्यामुळे आता या शिंदे सरकारमध्ये वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून कोणाला कोणते मंत्रिपद देण्यात येईल, हे पाहणे देखील तितकेच मजेशीर असणार आहे.