महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला एक वेगळे वळण लागले आहे. या सरकारने दोन महिन्यातच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र हे निर्णय घेत असतांना त्यांनी अगोदरच्या सरकारच्या योजना बंद करण्याचा सपाटाच लावला आहे. उद्धव ठाकरे, पवार तसेच महाआघाडीवर शिंदे सरकारचा (Shinde government ) रोष आहे. तो ते विविध योजना बंद करुन काढत आहेत. नुकतीच महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवभोजन थाळीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयातून लवकरच हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा सद्या सुरु आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत राज्यातील गोर गरीब लोकांना केवळ 10 रुपयांमध्ये जेवण मिळत होते. कोरोना काळात थाळी केवळ 5 रुपयांना मिळत होती. ही योजना बंद झाली तर गरजू तसेच गरीबांचे प्रचंड हाल होणार आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन शिवभोजन थाळी सुरू केली होती. राज्यात सुमारे 1 लाख 88 हजार 465 थाळयांची विक्री होते. शिवभोजन थाळीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्र चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून विविध प्रकारची मदत देखील दिली जाते. मात्र या योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा संशय शिंदे-फडणवीस सरकारला आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. गैर व्यवहार झाला असेल तर सरकार चौकशी करु शकते. मात्र गरीबांच्या तोंडातला घास काढण्याचे काहीच कारण नाही.
लवकरच हा निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या योजनेवर शिंदे सरकार नेमकी कोणती भूमीका घेणार आहे याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. शिवभोजन थाळी ही सर्व सामान्य लोकांना परवडणारी होती. गरजूंना अत्यअल्प दरात भोजन मिळत होते. आपल्याकडे अनेक लोक असे आहेत की, त्यांना दररोज पोटभर जेवण मिळत नाही. मात्र या योजनेमुळे कामगार, रस्त्यांवर विक्री करणारे छोटे विक्रेते, ज्यांना कुटुंब नाही असे लोक, भ‍िकारी, निराधार सगळे जण भोजन करत होते. या योजनेमुळे गरीबांना दिलासा मिळाला होता.
राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी शिवभोजन थाळी केंद्र उभारण्यात आले होते. हे केंद्र स्वयंसेवी संस्था तसेच महिला बचतगट, हॉटेल चालक इत्यादींना चालवण्यास दिले होते. या योजनेसाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. या थाळीत एक वाटी भाजी, दोन चपात्या, वरण भात मिळत होते. त्यामुळे गरीबाचे पोट भरत होते. ग्रामीण भागात केंद्र चालवणाऱ्यांना थाळीमागे 50 रुपये आणि शहरी भागातील केंद्र चालकांना 35 रुपये अनुदान मिळत होत. त्यामुळे आता केंद्र चालकांचा धंदा देखील बंद होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
Maratha Kranti Morcha : ‘मराठे काही विरोधकांनी सोडलेली पिलावळ नाही’, मराठी क्रांती मोर्चा आक्रमक
Electric Vehicle : व्वा! इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यावर वाचणार लाखो रुपये; वाचा कसं काय
Big Boss 16 : बिगबॉसचा पहिल्या स्पर्धकाला ओळखलंत का?
सरकारला जर या योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा संशय येत असेल तर त्यांनी चौकशी केली पाहिजे. चौकशीमध्ये जो दोषी सापडेल त्यावर योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. योजना बंद करुन गरीबांच्या पोटावर लाथ मारण्याचे पाप हे सरकार का करत आहे असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. ही योजना बंद करुन शिंदे-फडणवीस सरकार दुसरी कोणती योजना सुरु करते आहे का? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.