टीम लय भारी
मुंबई :– केंद्रीय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या “भ्रष्ट गैरवर्तन” प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) चौकशी करण्याच्या याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयांकडे जाण्याचे सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी मुंबई पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांना निर्देश दिले.
परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसके कौल आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या दोन द्विसदस्यी खंडपीठाकडे सुनावणी होणार होती. सिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तर, दुसरीकडे मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन करण्यात आलेली बदली रद्द करावी, अशी देखील मागणी याचिकेत करण्यात आली. सिंग यांच्यावतीने अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन करण्यात आलेली बदली हा दुर्मीळ प्रकार असल्याचे रोहतगी म्हणाले. त्यावर कोर्टाने हे प्रकरण एवढे गंभीर होते तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? याप्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पक्षकार का केले नाही? असा सवाल करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने रोहतगी यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काटेकोरपणे निर्णय दिला आहे, असे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. सिंग यांनी खरेतर उच्च न्यायालयात जायला हवे होते. त्यांनी तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरून त्यांनी उच्च न्यायालयावर अविश्वासही दाखवला असे म्हणावे लागेल. शिवाय त्यांनी देशमुख यांना पक्षकारही केले नाही. त्यामुळे कोर्टाने हे प्रकरण महाराष्ट्रातील असल्याने त्या राज्यातील कोर्टात जाणे अधिक चांगले असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे, असे सरोदे म्हणाले.
रोहतगी काय म्हणाले?
यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या प्रकरणात राज्य सरकार माझ्या अशिलाच्या विरोधात गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सिंग यांना दोन वर्ष पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. त्यावर कोर्टाने रोहतगी यांना उच्च न्यायालयात जायला सांगितले. हे प्रकरणे गंभीर आहे तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का जात नाही, असा सवाल ही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. संपूर्ण देशावर परिणाम घडवणारे हे प्रकरण आहे. अँटालिया स्फोटक प्रकरणाची एनआयएकडून चौकशी सुरू आहे. एक आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी बदल्यांच्या रॅकेटचा आरोप केला आहे, याकडे ही रोहतगी यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यावर प्रकाश सिंह (पोलीस रिफॉर्म) प्रकरणात आम्ही दिलेल्या निर्णयाची कोणत्याही राज्याकडून अंमलबजावणी होत नाही, हीच अडचण आहे, असे कोर्टाने म्हटले.
संबंधित खात्याला पक्षकार का केले नाही?
हा सवाल केवळ एकाद्या राज्याचा नाही. तर प्रकाश सिंह पोलीस रिफॉर्म प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आहे, असे कोर्टाने सांगितले. लावण्यात आलेले आरोप पाहता हे गंभीर प्रकरण आहे, असे सांगतानाच तुम्ही संबंधित खात्याला पक्षकार का केले नाही? असा सवाल कोर्टाने परमबीर सिंग यांना केला. तुम्ही कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल केली. मग कलम २२६ अनुसार उच्च न्यायालयात का गेले नाही? तुम्ही तुमची एक संधी का सोडली? हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून त्याचा तुम्हाला फटका बसल्याचे आम्ही वारंवार सांगत आहोत, असे ही कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणावर उच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी करावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.