टीम लय भारी
मुंबई : ‘जनाची नाही, पण मनाची तरी आहे का ?’ असा प्रश्न दोन IAS अधिकाऱ्यांना विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण राज्य सरकारने सामान्य लोकांसाठी आणलेल्या योजनांवर या दोन अधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबियांना लाभ मिळवून दिला आहे ( 2 IAS officers have benefited for their families )
या दोन IAS अधिकाऱ्यांपैकी एकजण आहेत प्रधान सचिव, तर दुसरे आहेत जिल्हाधिकारी. प्रधान सचिव असलेले श्याम तागडे ( IAS Shyam Tagade ) हे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी असलेले मिलिंद शंभरकर ( IAS Milind Shambharkar, Solapur collector ) हे सोलापूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. यापूर्वी ते समाजकल्याण आयुक्त होते.
या दोन्हीही अधिकाऱ्यांनी सामाजिक न्याय विभागात काम केलेले आहे. त्यामुळे गोरगरीबांच्या योजना स्वतःच कशा हडपायच्या याचे त्यांनी उत्तम प्रशिक्षण घेतलेले आहे की काय असाही सवाल निर्माण झाला आहे.
IAS अधिकाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगार असतो. सरकारी गाड्या, ऐसपैस निवासस्थान, नोकर चाकर असतात. एक प्रकारे राजेशाही थाटच या IAS अधिकाऱ्यांचा असतो. तरीही या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी चक्क सामान्य लोकांच्या योजनांवर हात मारल्याने मंत्रालय वर्तुळातही त्यांच्याविषयी संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
एका बाजूला ‘कोरोना’मुळे लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. लोकांसमोर जगण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण IAS अधिकाऱ्यांचा पगार, नोकरी व सगळे लाभ शाबूत आहेत. तरीही ते आपल्या कुटुंबियांसाठी सरकारी योजनांचा मलिदा हडपतात याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
श्याम तागडे यांनी तर हद्दच केली आहे. कारण ज्या योजनेचा लाभ त्यांनी उठवला आहे, ती योजना त्यांच्याच खात्याची आहे. ‘कुंपणच शेत खात असल्याचा’ हा प्रकार ( IAS Shyam Tagade Principal Secretary, Social justice department ).
श्याम तागडे व मिलिंद शंभरकर यांनी केलेला प्रताप पुढीलप्रमाणे आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. नैतिकदृष्ट्या या योजनेचा लाभ गोरगरीब मुलांना मिळायला हवा. पण तागडे व शंभरकर या जोडगोळीने स्वतःच्याच मुलांची नावे लाभार्थ्यांमध्ये घुसडवून टाकली आहेत.
या योजनेअंतर्गत एकूण 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. त्याबाबत 29 सप्टेंबर व 5 नोव्हेंबर रोजी दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत. यात तागडे व शंभरकर यांच्या मुलांची नावे आहेत.
श्याम तागडे यांचा मुलगा आरूष व मिलिंद शंभरकर यांची कन्या गाथा या दोघांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला आहे. आरूष तागडे याला ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठात माहिती आणि माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापन या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे.
गाथा शंभरकर यांना अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड विद्यापीठात मास्टर ऑफ सायन्स या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे.
जीआरची लपवाछपवी
सरकारने जारी केलेला जीआर संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर ‘सामाजिक न्याय विभागा’च्या यादींमध्ये हे दोन्ही जीआर कुठेच सापडत नाहीत. त्यापूर्वीचे व नंतरचे जीआर संकेतस्थळावर उपलब्ध असताना हे दोन्ही जीआर मात्र तिथे दिसत नाहीत. आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणूनच श्याम तागडे यांनी हा प्रकार केला आहे की काय असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. तागडे यांनी जीआर लपविले असले तरी ते ‘लय भारी’ने मात्र शोधून काढले आहेत.
धनंजय मुंडेनी पायबंद घालण्याचा केला होता प्रयत्न
शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ सामान्य मुलांना मिळावा. धनदांडग्यांना याचा लाभ मिळू नये म्हणून या योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला होता (Dhananjay Munde had taken good decision for the poor ).
मुंडे यांनी गोरगरीबांच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात अनेक दलित संघटना, तथाकथित समाज सुधारकांनी जोरदार आंदोलने केली होती. या आंदोलनामुळे धनंजय मुंडे यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. परंतु या आंदोलनांचा फायदा मात्र श्याम तागडे व मिलिंद शंभरकर या IAS अधिकाऱ्यांच्या मुलांना मिळाला आहे. यावरून आंदोलने चुकीची होती हे आता समोर आले आहे.
आणखी एका अधिकाऱ्याच्या मुलाने मिळवला होता लाभ
यापूर्वी सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालिन सचिव दिनेश वाघमारे यांनी आपल्या मुलाला अशा पद्धतीने लाभ मिळवून दिला आहे. तत्कालिन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनीही आपल्या मुलीसाठी हा लाभ घेतला होता. पण टीका झाल्यानंतर बडोले यांनी योजनेतून मुलीचे नाव रद्द करून घेतले होते. वाघमारे यांनी मात्र लाभ सोडण्याचे सौजन्य दाखविले नव्हते. आता वाघमारे यांच्या पावलावर तागडे – शंभरकर यांनीही पाऊल ठेवले आहे.
IAS, IPS तसेच इतर उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या मुला मुलींनी कोणत्याही सरकारी सवलती घेऊ नयेत. कारण त्यांचे वडिल असलेले अधिकारी सवलत घेऊनच मोठे झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दुसऱ्या पिढीमध्ये मोठे होण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी लाभ घेतल्यामुळे अन्य गोरगरीब अनुसूचीत जातीतीलच असंख्य मुला मुलींना तो लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे तागडे व शंभरकर यांनी तातडीने या योजनेतून आपल्या मुलांनी नावे वगळून टाकावीत. – ॲड. विश्वास काश्यप, अध्यक्ष, मी बुद्धीस्ट फाऊंडेशन