इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला जाहिरातबाजीसाठी 31 कोटी खर्च करण्याची तरतूद करणारा जीआर सरकारने दोन दिवसांपूर्वी काढला आहे. हा विभाग अनेकांच्या खिसगणतीत नाही. असे असताना या विभागाच्या माध्यमातून सरकार ओबीसी समाजाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण एक विभागाच्या जाहिरातीसाठी सरकार 31 कोटी खर्च करणार असेल तर दुसऱ्या विभागातून अशाच जाहिरात बाजीची मागणी वाढेल. राज्य सरकारचे एकूण 32 विभाग आहेत. या सगळया विभागासाठी फक्त जाहिरातबाजी करण्याचे ठरवल्यास 992 कोटी खर्च करावे लागणार. जाहिरात बाजीची ही टूम येत्या काही महिन्यात सरकारच्या सगळ्याच विभागात येणार असून करदात्याच्या पैश्यावरचा हा दरोडा सरकारला परवडेल का, असा सवाल येत्या काळात उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने आपल्या जाहिरातबाजीची हौस फक्त ओबीसी विभागा पुरती सीमित ठेवावी असा सूर आता उमटू लागला आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचे प्रदेश दौरे हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झालेला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार भ्रष्टाचाराने माखलेले आहे, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस करत होते. जलसंपदा विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा आरोप करणारे फडणवीस आज त्याच अजित पवार यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत. असे असताना या सरकारनेही महाविकास आघाडीची री ओढल्याचे बोलले जाते.
जाहिरातीची लिटमस टेस्ट
केंद्रात मोदी सरकार ‘कणभर करून मणभर’ दाखवण्याचा प्रयत्न करते. हे सरकार त्यापेक्षा वेगळे काही करत नसल्याचा आरोप विरोधकही करतात. पण विरोधी पक्षातील कॉँग्रेस वगळता, शिवसेना- राष्ट्रवादीला फुटीचे ग्रहण लागले असल्याने ते फुलप्लेज सत्ताधाऱ्यांना अंगावर घेत नाही. त्यातील अनेकांना ईडीची भीती वाटते का, ते काही कळत नाही. पण राज्यात विरोधी पक्ष काहीसा कमजोर असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे फावत आहे. त्यामुळेच की काय सध्या ओबीसी विभागाच्या माध्यमातून जाहिरातीची लिटमस टेस्ट सरकारने सुरू केली आहे. पण ही टेस्ट यशस्वी झाल्यास येत्या काळात सरकारी तिजोरी खाली होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
विरोधी पक्षनेत्याची खरमरीत टीका
दरम्यान सरकारच्या जाहिरात उधळपट्टीवर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी खरमरीत टीका करायला सुरुवात केली आहे. ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला जाहिरातबाजीसाठी 31 कोटींची उधळपट्टी करता येणार आहे. कारण आता तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारकडे जाहिरातीवर उधळण्यासाठी कोट्यवधी रूपये आहेत. मात्र गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसा नाही. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्यापेक्षा या सरकारला जाहिरातबाजी महत्वाची वाटते. सरकारची ही कोटी कोटीची उड्डाणे कशासाठी’ असा सवाल करत वडेट्टीवार यांनी सरकारला फटकारले आहे.
राज्य सरकारने जाहिरातबाजीवर 31 कोटींची उधळपट्टी करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा पैसा खर्च करावा. जाहिरातीसाठी उपलब्ध केलेल्या 31 कोटीत किमान 31 विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल.ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके नीट उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना आवश्यक असणारी वसतीगृहे उपलब्ध नाहीत. या बाबींवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा जाहिरातीवर या सरकारची उधळपट्टी सुरू आहे. त्यामुळे हे सरकार जाहीरातबाज असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
ओबीसी समाजाच्या नावाने राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्या हिताची कामे केली असती तर प्रसिध्दीसाठी उधळपट्टी करण्याची गरज पडली नसती. ओबीसी आरक्षणाला कोणी विरोध केला हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे एकीकडे आरक्षणाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मात्र जाहिरातबाजी करून कामाचा आव आणायचा. हे धोरण आता सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे या जाहिरातबाजीचा काही उपयोग होणार नाही.
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विषेश मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी 2022-23 मध्ये फक्त 1 कोटी 75 लाख रूपये निधी खर्च झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जाहिरातीसाठी मात्र 31 कोटींची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. सरकारने जाहिरातींपेक्षा प्रत्यक्ष कामावर पैसा खर्च करावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे. सरकारमध्ये असणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना 31 कोटींच्या उधळपट्टीबाबत काहीच वाटत नाही, याबाबत वडेट्टीवार यांनी खेदही व्यक्त केला आहे.